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मनीला: देश में नकदी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए 500 रुपये के नोटों की छपाई में तेजी लाई गई और प्रतिदिन 3,000 करोड़ रुपये कीमत के नोट छापे जा रहे हैं। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 500, 200 और 100 रुपये के नोट लेनदेन के लिए काफी सुविधाजनक साधन हैं।
गर्ग ने कहा कि देश में नकदी की स्थिति "संतोषजनक" है और अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव गर्ग ने बातचीत में कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति इस समय ब्याज दर में वृद्धि की जरूरत नहीं बताते हैं। इस समय " मुद्रास्फीति में कोई असंगत वृद्धि " या " उत्पादन में असाधारण वृद्धि " नहीं हो रही है।
सचिव ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह देश में नकदी की स्थिति की समीक्षा की थी और 85 प्रतिशत एटीएम पूरी तरह से कार्य कर रहे थे। पूरे देश में , मेरा मानना है कि नकदी की स्थिति बेहतर है। पर्याप्त मात्रा में नकदी की आपूर्ति की जा रही और अतिरिक्त मांग को भी पूरा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस समय नकदी का कोई संकट है।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हर माह तीन रिटर्न भरने के झंझट से कारोबारियों को निजात देने पर मुहर लगा दी है। जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई 27वीं बैठक में हर माह एक रिटर्न भरने की प्रणाली छह माह में लागू करने का ऐलान हुआ। परिषद ने रिटर्न भरने के लिए नया सरल फार्म जारी किया है, इसके तहत करदाता को एक महीने में एक ही रिटर्न भरना होगा। लेकिन यह व्यवस्था अमल में लाने में छह माह लगेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में उनके साथ वित्त सचिव हसमुख अधिया भी मौजूद थे। जेटली ने कहा कि रिटर्न सरलीकरण पर फैसला ले लिया गया है और इसके लिए जल्द ही रोडमैप जारी होगा। अधिया ने कहा कि प्रति माह एक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा छह माह में लागू हो जाएगी।
जेटली ने कहा कि ज्यादातर राज्य डिजिटल या चेक के जरिये भुगतान पर दो फीसदी प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव के समर्थन में थे। लेकिन कुछ राज्यों ने तंबाकू जैसे नकारात्मक उत्पादों को इससे अलग रखने को कहा। लिहाजा यह मुद्दा राज्यों के वित्त मंत्रियों के पांच सदस्यीय समूह देखेगा।
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नई दिल्ली: बिटकाइन जैसी कूट डिजिटल मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र (सर्कुलर) को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसी मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को सेवाएं देने से रोक दिया गया है।
फ्लिंटस्टोन टेक्नोलाजीज प्रा.लि. की याचिका कल न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने निर्देश दिया है कि इसे ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रही पीठ के सामने ले जाया जाए।
याचिका में आरबीआई के 6 अप्रैल के परिपत्र को मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक ठहराते हुए इसे वापस लेने की मांग की गयी है। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को गुजरात की कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई और जीएसटी परिषद से जवाब मांगा है।
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बेंगलुरु: फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने वॉलमार्ट को 15 बिलियन डॉलर में कंपनी की 75% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। ऐसा इस मामले से जुड़े कुछ लोगों ने दावा किया है। फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील में सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प. फ्लिपकार्ट की अपनी 20% हिस्सेदारी को इनवेस्टमेंट फंड के जरिए से बेचेगा। इस मामले से जुड़े एक अन्य शख्स ने बताया कि गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट भी वॉलमार्ट में निवेश कर सकती है।
वहीं, माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील आने वाले 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। हालांकि, यह डील अभी फाइनल नहीं हुई है, इस वजह से कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई थी कि अमेजन भी फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने अमेजन की जगह वॉलमार्ट को तरजीह इसलिए दी क्योंकि भारत में ई कॉमर्स बाजार में अमेजन दूसरे नंबर फ्लिपकार्ट के बाद है।
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