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Published: 24 January 2018

नई दिल्ली: सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 88,139 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की है। इसमें सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये की पूंजी आईडीबीआई बैंक को दी जायेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श के बाद योजना तैयार की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.1 लाख करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने की योजना पिछले साल अक्तूबर में घोषित की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन दो वित्त वर्षों 2017-18 और 2018-19 में किया जायेगा।

एसबीआई को मिलेंगे 8,800 करोड़ रुपये

घोषणा के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को 8,800 करोड़ रुपये और बैंक आफ इंडिया को 9,232 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इसके अलावा यूको बैंक को 6,507 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। पंजाब नेशनल बैंक को 5,473 करोड़ रुपये, बैंक आफ बड़ौदा को 5,375 करोड़ रुपये, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया को 5,158 करोड़ रुपये, केनारा बैंक को 4,865 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,694 करोड़ रुपये और यूनियन बैंक आफ इंडिया को 4,524 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

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Published: 24 January 2018

नई दिल्ली: मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की मांग की है। इस समय दिल्ली में पेट्रोल 72.38 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जो मार्च 2014 के बाद सबसे ऊंची कीमत है। डीज़ल के दाम भी सबसे ऊंचे स्तर पर 63 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है।

दिसंबर के मध्य से पेट्रोल की कीमतों में 3.31 रुपये की वृद्धि हुई है। जबकि डीजल 67.30 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में वैट और लोकल टैक्स ज्यादा हैं। ऑयल कंपनीज़ के अनुसार दिसंबर मध्य से डीजल की कीमतों में 4.86 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि 2018 के बजट में एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव केडी त्रिपाठी ने कहा कि मंत्रालय ने इंडस्ट्री से आए एक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा है। हालांकि उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।

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Published: 24 January 2018

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने शनिवार को गैरकानूनी नकद लेनदेन में शामिल होने के बारे में चेतावनी दी है जिसमें राजनीतिक दलों के लिए 2,000 रुपये से अधिक का चंदा भी शामिल है। आयकर विभाग ने आज विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी पंजीकृत ट्रस्ट / राजनैतिक पार्टी को नकद में 2000 रुपये से अधिक का चंदा नहीं दे पाएगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी यह पहली पब्लिक एडवाइजरी है। इस प्रावधान को आयकर विभाग के सार्वजनिक परामर्श में सरकार की ओर से पेश की गई चुनावी बॉन्ड योजना को नोटिफाई करने को देखते हुए जोड़ा गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश भुगतान न करने की सलाह दी है।

इससे पहले राजनीतिक दलों के चंदे की पारदर्शिता के लिए सरकार ने इस साल की शुरूआत में चुनावी बॉन्ड नोटिफाई किए हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है।

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