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गुवाहाटी: गौहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को गोवालपारा जिले में एक डिटेंशन केंद्र, जिसे अब ट्रांजिट कैंप का नाम दिया गया है, का निर्माण पूरा करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। शांतनु बोरठाकुर की याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा ने गोवालपारा के मटिया में डिटेंशन केंद्र का निर्माण पूरा करने के लिए छह सप्ताह का समय देने का सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
अदालत ने अपने 11 अगस्त के आदेश में कहा, “ … अदालत प्रस्तावित डिटेंशन केंद्र के निर्माण को पूरा करने और बंदियों को केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए राज्य के आग्रह के अनुसार 45 दिन का समय देने की इच्छुक है।” अदालत को बताया गया कि मौजूदा समय में राज्य के विभिन्न डिटेंशन केंद्रों में लगभग 177 बंदी हैं और उनमें से अधिकांश जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जो उनकी रिहाई के लिए आवश्यक हैं। अदालत ने कहा, “..राज्य की परिकल्पना थी कि मटिया, गोवालपारा में डिटेंशन केंद्र के निर्माण को सितंबर, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।”
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गुवाहाटी: मिजोरम ने असम पुलिस पर कोलासिब जिले में निर्माण सामग्री "चोरी" करने का आरोप लगाया है। मिजोरम का कोलासिब जिला और असम का हैलाकांडी जिला दोनों राज्यों को जोड़ते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। यह घटना शुक्रवार को हुई जब असम के पुलिस कर्मियों ने कोलासिब के बैराबी उपखंड में मिजोरम के ज़ोफाई इलाके में प्रवेश किया, जहां एक पुल बनाया जा रहा है। जिला उपायुक्त एच लालथलांगलियाना ने उनके हैलाकांडी समकक्ष रोहन झा को सूचित किया है।
लालथलांगलियाना ने रोहन झा को लिखे एक पत्र में कहा, "असम पुलिस ने साइट पर श्रमिकों के लिए समस्याएं पैदा कीं और यहां तक कि लोहे की छड़ के टुकड़ों सहित कुछ निर्माण सामग्री भी चुरा ली ... बैराबी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ निर्माण सामग्री की चोरी का मामला दर्ज किया गया है।" अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एक फोन कॉल पर भी जानकारी दी है। मिजोरम के तीन जिले- कोलासिब, आइजोल और ममित - बराक घाटी में असम के तीन जिलों- हैलाकांडी, कछार और करीमगंज के साथ 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं।
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गुवाहाटी: विपक्षी पार्टी असम जातीय परिषद (एजेपी) ने रविवार को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, रामेश्वर तेली और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ असम में भाजपा की ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कई शिकायतें दर्ज कराईं।
साथ ही असम के मंत्री बिमल बोरा और जोगेन मोहन, सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, तोपोन कुमार गोगोई, दिलीप सैकिया, पल्लब लोचन दास, रानी ओजा, भाजपा के राज्य प्रमुख भावेश कलिता और कामरूप मेट्रोपॉलिटन उपायुक्त बिस्वजीत पेगू के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिसपुर, लतासिल और राज्य के दूसरे पुलिस थानों में ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
200 से अधिक लोगों पर लगाया एसओपी के उल्लंघन का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि असम भाजपा की तरफ से एक ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ आयोजित की गई है। जिसमें सरकारी अधिकारियों ने भी सर्बानंद सोनोवाल के स्वागत के लिए भाग लिया।
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गुवाहाटी: असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुकवार को बड़ा कदम उठाया। राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया इसमें किसी भी मंदिर के आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में गोमांस की खरीदी-बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बिल पारित होने के बाद कहा कि हम विधेयक में संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष समुचित तथ्यों के साथ नहीं आया। आज पारित विधेयक कुछ नहीं, बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है और दावा किया कि यह सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा।
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