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लखनऊ: राजधानी के केजीएमसी में बुधवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 56 नए वेंटिलेटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में पांच लाख डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों में मरीजों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्यार से बात करने से ही मरीजों की आधी बीमारी दूर हो जाती है। डॉक्टरों को चाहिए कि वे पहले कुछ सालों में दूर दराज के इलाकों में जाकर मरीजों की मदद करें। डॉक्टरों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके लिए सरकार कानून बनाए। उन्हें खुद से यह काम करना चाहिए। सीएम योगी ने अगले पांच सालों में 25 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात भी की। यूपी सीएम ने कहा कि डॉक्टरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि गरीबों से पैसा नहीं मिले लेकिन दुआ जरूर मिलेगी। दुआओं का बहुत असर होता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को भी इलाज मिले। उन्होंने कहा कि यूपी में जांच के नाम पर लूट मची हुई है। यहां कई डॉक्टर गैंग की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टरों को सैफई शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ को कन्नौज भेज दिया गया। योगी ने कहा कि अगर इस देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। केजीएमसी को सभी मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा।

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इलाहाबाद: चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। सरकारी आदेश के उल्लंघन से जुड़े एक अन्य आपराधिक मामले में कोर्ट ने नंदी को सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। स्पेशल जज उमाशंकर ने चेक बाउंस के मामले में गैरहाजिर रहने के कारण नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। व्यापारी नेता अमर वैश्य की ओर से दाखिल मामले में आरोप है कि नंदी ने सीमेंट के एवज में डेढ़ लाख रुपये चेक से दिए थे लेकिन चेक बाउंस हो गया। कोर्ट में मुकदमा चला तो नंदी ने उपस्थित होकर जमानत करा ली लेकिन उनकी ओर से यह जांच कराने की मांग की गई थी कि चेक में कटिंग करके 2006 की जगह 2008 लिखकर उसका प्रयोग किया। एसीजेएम डॉ. एसके सिंह ने सरकारी आदेश के उल्लंघन में दाखिल जार्जटाउन पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर नंदी को समन जारी करने का निर्देश दिया है। यह मुकदमा उप निरीक्षक मो. जमीर दरोगा ने दर्ज कराया था। मामले के विवेचक संतोष पांडेय ने गवाह कैंट इंस्पेक्टर राकेश अवस्थी, शिवकुटी इंस्पेक्टर पान सिंह व राम मोहन राय के बयानों के आधार पर नंदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि नंदी ने गत आठ जनवरी को मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान में आगाज कार्यक्रम की अनुमति 21 दिसम्बर 2016 को ली थी।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने योगी कैबिनेट द्वारा किसानों की कर्ज माफी के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि वादा पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे है। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। गौरतलब है कि यूपी की भाजपा सरकार ने मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ करने का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ कर दिया गया है। इससे सरकार पर 30729 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इसके अलावा गरीबी अथवा अन्य कारणों से बैंकों का ऋण न चुकता कर पाने वाले किसानों का करीब 5630 करोड़ रुपये भी माफ किया गया है।

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लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ 15 लाख किसानों को फायदा देते हुए 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का अहम फैसला लिया। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया है। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में यह जानकारी दी। इससे पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों को मीडिया के सामने रखा। उन्‍होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी. इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया। उन्‍होंने सीएम योगी आदित्‍यनाथ द्वारा गठित एंटी रोमियो दस्‍ते को लेकर कहा कि 'अगर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्‍थल पर बैठे हैं, तो अनावश्‍यक रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्‍होंने बताया कि 'सरकार ने पाया है कि आलू के उचित मूल्‍य किसानों को नहीं मिलते, इसके लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है।

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