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Published: 12 April 2017

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मृत्युंजय कुमार नारायण को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा 20 आईएएस अफसरों के तबादले भी किये गए हैं। वहीं प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, अनिता सिंह, डिंपल वर्मा, रमा रमण प्रतीक्षारत किये गये है। सरकार के फैसले के मुताबिक डिंपल वर्मा को वेटिंग में डाला गया है और उनकी जगह अनिता सिंह को सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग दिया गया है। अखिलेश सरकार में ये श्रम प्रतीक्षारत थीं। इसके अलावा गुरदीप सिंह को वेटिंग में रखा गया है और आर पी सिंह को प्रमुख सचिव खनन बनाया गया है। अवनीश अवस्थी को नवनीत सहगल के सभी चार्ज दे दिये गए हैं। भुवनेश कुमार को लखनऊ के कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। अमित घोष को वेटिंग में रखा गया है और रणवीर प्रसाद यूपी एसआईडीसी के एमडी बनाए गए हैं। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के वी सी विजय यादव को वेटिंग में रखा गया है। आमोद कुमार, पंधारी यादव को सदस्य (न्यायिक) और सदस्य राजस्व परिषद बनाया गया है।

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Published: 12 April 2017

लखनऊ: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पिछली सपा सरकार द्वारा चलाई जा रही समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए पात्रता की जांच के निर्देश दिए हैं। मंगलवार की रात समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, वे पात्र हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ सिर्फ पात्रों को ही दिया जाए। उन्होंने इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण द्वारा संचालित योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के दौरान दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसके तहत अति दलित जैसे-मुसहर, नट, कंजड़ आदि तथा बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए, उन्हें लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे-वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना, राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के संबंध में गहन समीक्षा करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। योगी ने अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत पात्रता के विषय में जानकारी ली।

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Published: 11 April 2017

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दूसरी कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय और बुंदेलखंड क्षेत्र में 20 घंटे तथा जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया यह पहली गर्मी होगी जब गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यूपी सरकार प्रदेश के किसानों से एक लाख मिट्रिक टन आलू की खरीददारी करेगी। सरकार 487 रुपये क्विंटल के दाम पर आलू खरीदेगी। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की माली हालत में सड़कों को दुरुस्त करने पर भी प्रस्ताव लाया गया है। फैसला हुआ है कि यूपी में 15 जून तक सभी गड्ढ़े भरे जाएंगे। दूसरी कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया कि किसानों का बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ होगा। इसके अलावा 10 हजार रुपये बकाया वाले किसानों को चार किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब किसानों के नलकूपों से सम्बन्धित बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

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