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Published: 25 April 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के बाहर काम करने गए मजदूरों को वापस घर लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में शनिवार को हरियाणा से 2224 मजदूरों को 82 बसों से यूपी लाया गया है। इस सभी को घर भेजने से पहले 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार तक करीब 11 हजार मजदूरों को वापस लाया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में 14 दिन तक क्वारंटीन में रह चुके प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे। इसी को अमल में लाते हुए शनिवार को हरियाणा से 2224 मजदूरों को 82 बसों से वापस प्रदेश लाया गया, ये मजदूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के हैं। उन्होंने बताया कि रविवार तक दूसरे प्रदेशों में रह रहे 11 हजार मजदूर वापस आ जाएंगे और इन श्रमिकों को वापस लाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। इन मजदूरों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में शेल्टर होम तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जहां भोजन और शौचालय की सुचारू व्यवस्था की जाएगी।

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Published: 24 April 2020

सहारनपुर: देवबंद स्थित दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि इस बार सब्र और रहमतों का महीना रमजान शरीफ कोरोना संकट काल में आ रहा है। मुसलमानों को और भी ज्यादा सब्र का परिचय देते हुए इस माह में सारी इबादत घर पर ही रहकर करनी होगी। देवबंद स्थित दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने अपील की है कि माहे रमजान में लॉकडाउन का पालन किया जाए। कोई भी ऐसा काम न किया जाए जो कि अपने या दूसरों के लिए परेशानी का सबब बने। कानून का उल्लंघन कर मस्जिदों में जाने की कोशिश न करें। प्रशासन की तरफ से मस्जिद में जितने लोगों की इजाजत हो, वह ही मस्जिद में तरावीह (रमजान की विशेष नमाज) अदा करें। बाकी सभी अपने घरों में नमाज व तरावीह पढ़ें।

मस्जिदों में न करें इफ्तार

दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने अपील की है कि मस्जिदों में इफ्तार की कोई व्यवस्था न की जाए। साथ ही इफ्तार पार्टी वगैरह भी न की जाए। मस्जिदों से एलान कर लोगों को इफ्तार और सहरी के समय की जानकारी दी जाए।

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Published: 22 April 2020

प्रयागराज: 10 वर्ष या उससे कम प्रैक्टिस वाले हाईकोर्ट के जरूरतमंद वकीलों को एसोसिएशन से आर्थिक सहायता मिलेगी। बुधवार को हाई कोर्ट के जरूरतमंद वकीलों व मुंशियों की लॉकडाउन में आर्थिक सहायता की गाइड लाइन तय कर दी गई। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि कोई इसका गलत फायदा न उठा सके। मॉनिटरिंग कमेटी ने इसके लिए प्रोफार्मा तैयार किया है, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

आर्थिक मदद के लिए आवेदन 24 अप्रैल तक

दस वर्ष या उससे कम की प्रैक्टिस वाले जरूरतमंद वकील हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांच वर्ष या उससे कम वकालत वाले वकील अपने सीनियर के नाम, एडवोकेट रोल नंबर, मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करेंगे । पांच वर्ष व उससे अधिक और 10 वर्ष से कम वकालत वाले अधिवक्ता उन तीन मुकदमों का भी विवरण देंगे, जो उन्होंने गत छह माह में किए हैं। इसके अलावा प्रोफार्मा में अन्य कॉलम भरने होंगे।

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