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लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है।न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। कोर्ट ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है। कोर्ट ने छह महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया करीब डेढ़ साल से अटकी थी।
राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं।
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लखनऊ: कोविड 19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर दो रुपये और डीजल पर एक रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी पांच रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं, मीडियम व प्रीमियम शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, विदेशी शराब की 180 एमएल की बोतल पर 20 रुपये, 500 एमएल की बोतल पर 30 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतल पर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक था। हमारी मांग 12141 करोड़ रुपये थी।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने यहां एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती से आगे बढ़ रही है तब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा "यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा "पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों, मजदूरों और महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब पैसा सीधे उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है।"
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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से उन्हें वापस लाने के लिए किराया वसूले जाने की निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकारें मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो बसपा इन मजदूरों को भेजने में योगदान करेगी।
मायावती ने मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा, "यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पायेंगी। यह बसपा की माँग है।”
उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में बसपा का यह भी कहना है अगर सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर वह अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनको भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी।"
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