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नई दिल्ली: लॉकडाउन में महानगरों से उत्तर प्रदेश वापस आए मजदूरों और कामगारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम मोदी न यहां रिमोट दबाकर इस योजना का शुभारंभ किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। सीएम आदित्यनाथ योगी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वापस आए प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है, क्वारंटीन अवधि खत्म होने के बाद मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में नौकरी देने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके लिए इन श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है।
कोविड-19 महामारी के बीच देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख से ज्यादा मजदूर घर वापस लौटे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 वापस लौटे हुए प्रवासी मजदूर हैं। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना में इन वापस लौटे हुए मजदूरों को रोजगार देने, स्थानीय बिजनेस को प्रमोट करने और औद्योगिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिप कर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है।
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लखनऊ: आगरा जिला प्रशासन के बाद यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रियंका गांधी को नोटिस भेजे जाने के बाद कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को ट्वीट कर तंंज कसा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है, और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है। किसी सरकारी प्रॉपगैंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिज़ूल की धमकियाँ देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं, बेशक करें। मैं सच्चाई सामने रखती रहूँगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं।
बाल आयोग ने तीन दिन में कहा था खंडन करने को
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस भेज कर उनसे कानपुर के बालिका गृह को लेकर फेसबुक पर की गई टिप्पणी का तीन दिन के अन्दर खण्डन करने को कहा है। साथ ही, चेतावनी दी है कि अगर समय से खण्डन न किया गया तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम -2005 की धारा-13 की उपधारा -1 (जे) के साथ धारा-14 व 15 के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।
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रामपुर: सपा सांसद मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे, लूटपाट, डकैती समेत तमाम संगीन धाराओं में दर्ज 40 मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आजम खां की पत्नी एवं शहर विधायक तजीन फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम समेत जौहर ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान से ही आजम खां के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी।
लेकिन, बीते वर्ष जुलाई माह में उनके खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जबरन जमीनें कब्जाने के 27 मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज कराए गए थे, जबकि यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट, डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमे हुए थे। कुछ मुकदमे गंज कोतवाली में भी दर्ज कराए गए थे। पुलिस ऐसे 50 मुकदमों में विवेचना कर रही थी। अब जब 40 मुकदमों में विवेचना पूरी हो गई तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें आजम खां की पत्नी, बेटा और जौहर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बुनकरों का व्यापक सर्वे कराया जाए। इस वर्ग के बुनकरों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सकें। उन्होंने हथकरघा व पावरलूम क्षेत्र को सुदृढ़ करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को आवास में प्रस्तावित 'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एससीपी)' का प्रस्तुतीकरण देख रहे थे।
उन्होंने कहा कि बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के उपाय किए जाएं। पावरलूम बुनकरों को उन्नत तकनीक के आटोमेटिक-रेपियर लूम के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी प्रकार हथकरघा बुनकरों को उन्नत तकनीकी के हथकरघे उपलब्ध कराते हुए हथकरघा वस्त्रों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग रमा रमण ने योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
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