लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग बिजली बकाए में देश में टॉप पर हैं। सरकारी विभागों पर ही बिजली बिल का 13361 करोड़ रुपये बकाया है। इस बिल की भरपाई हो जाए तो बिजली विभाग की आर्थिक दिक्कतें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। इस आशय का प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को सौंपा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री को सौंपते हुए मांग की कि बजट में प्रावधान कराकर सरकार पूरा बकाया दिलाए। सवाल उठाया कि महज 10 हजार रुपये के बकाए पर आम उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है सरकारी विभागों की क्यों नहीं? अवधेश ने कहा है कि बकाए बिजली बिल का भुगतान सरकारी विभागों से वसूलकर विभाग को दिला देने से कैशगैप कम किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह भरोसा दिया है कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। बकाए को हर हाल में कम कर उसका लाभ जनता को दिलाया जाएगा।

बड़े पैमाने पर बिजली बिल के बकाएदार 10 राज्य

राज्य                        2018-19 में सितंबर तक सरकारी विभागों पर बकाया

उत्तर प्रदेश                    13361 करोड़ 

तेलंगाना                       6737 करोड़

आन्ध्र प्रदेश                   4913 करोड़

महाराष्ट्र                        3332 करोड़

छत्तीसगढ                      2011 करोड़

केरल                           1835 करोड़

तमिलनाडु                     1620 करोड़

पंजाब                          1313 करोड़ 

बिहार                          1120 करोड़

हरियाणा                       969 करोड़