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नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे के इस्तीफे के अनुरोध को तत्काल स्वीकार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह से गुजरात सरकार ने कहा कि उन्हें 30 अप्रैल तक के लिए दिए गए सेवा विस्तार की अधिसूचना के मुद्दे का भी समाधान निकाल लिया जाएगा। गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि या तो वह एक बयान जारी करें कि पांडे तुरंत पद से हट रहे हैं, नहीं तो पीठ आदेश पारित करेगी। इसके बाद मेहता ने कहा कि राज्य सरकार पांडे के इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार कर लेगी। पांडे इशरत जहां तथा तीन अन्य की हत्या के मामले के आरोपियों में हैं। मेहता ने शुरुआत में पीठ से कहा कि पांडे को 30 अप्रैल तक का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए और आदरपूर्वक सेवानिवृत्त होने दिया जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह (पांडे) मामले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि आरोप अभी तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पांडेय की नियुक्ति तथा विस्तार को एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता पूर्व पुलिस आयुक्त जूलियो फ्रांसिस रिबेरो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि पांडेय को हत्या मामले में आरोपी होने के बावजूद जमानत दी गई, बहाल किया गया, पदोन्नत किया गया और पुरस्कृत किया गया।
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गांधीनगर: गुजरात में गौहत्या करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सज़ा होगी। इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। गौहत्या, गौमांस को गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 को संशोधित करने के बाद किया गया था। अब तक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था।
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गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि चुनाव सदन में हंगामा करके नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतकर जीता जाता है। अहमदाबाद में नारनपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शाह ने जोर दिया कि भाजपा इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। सदन में हमलावर होने के बाद शाह ने विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला से शिष्टाचार मुलाकात की। शाह ने विधानसभा में कहा, ‘सदन में हंगामा करके आप लोगों का जनादेश नहीं पा सकते। जनादेश पाने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है।’ घंटे भर के भाषण में उन्होंने कहा, ‘भाजपा 1990 से 2016 तक यहां सभी चुनाव जीती। हम 150 से ज्यादा सीटों के साथ 2017 का चुनाव जीतेंगे।’ शाह ने भाजपा के केतन इनामदार द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव के समर्थन में यह बात कही जिसमें उन्होंने भाजपा के विकास एजेंडा को आगे ले जाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया। एम बी शाह आयोग की रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन के लिए निलंबित किये गए कांग्रेस सदस्यों की गैरमौजूदगी में अपने भाषण में भाजपा प्रमुख ने कहा कि विकास यात्रा 2017 और 2019 के बाद भी जारी रहेगी। शाह ने कहा, ‘विकास के लिए हमारी भूख अब भी बरकरार है।
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अहमदाबाद: आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले नेता हार्दिक पटेल और उनके 12 समर्थक एक दंगा मामले में पुलिस थाने में आत्मसमर्पण नहीं कर सके क्योंकि मामले में जांच अधिकारी शहर से बाहर थे। पटेल ने कल घोषणा की थी कि वह 12 अन्य लोग जिनका नाम दंगे और आगजनी के एक मामले में दर्ज एफआईआर में आया था, अपराध शाखा के दफ्तर में आज आत्मसमर्पण करेंगे। उन्हें अपने खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में भी जमानत की शर्त के अनुरूप अपराध शाखा के दफ्तर में आज पेश होना था। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बी सी सोलंकी ने कहा, ‘‘जमानत की शर्त के मुताबिक, उन्हें हर सोमवार हमारे समक्ष पेश होना है। रामोल पुलिस ने भी हाल ही में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है, जिसे बाद में अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया गया था, हार्दिक ने हमसे कहा कि उन्हें और अन्य को गिरफ्तार करें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मामले में जांच अधिकारी अभी शहर में नहीं हैं, हमनें उनसे कहा कि हम इसे बाद में करेंगे।’’ रामोल पुलिस ने 20 मार्च को हार्दिक और 59 अन्य पटेल आरक्षण समर्थकों के खिलाफ वस्त्राल इलाके से भाजपा पाषर्द परेश पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पर दंगे और आगजनी का मामला दर्ज किया था।
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