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Published: 20 January 2024

रांची: झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने रांची उनके आवास पर पहुंची है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.।अधिकारी ने बताया कि पूछताछ खत्म होने तक मुख्यमंत्री आवास के पास यातायात की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को एक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। जवाब में सोरेन ने ईडी से कहा कि वह 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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Published: 15 January 2024

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को आगामी 20 जनवरी को कांके रोड स्थित अपने सरकारी में पूछताछ के लिए आने की स्वीकृति दी है।

ईडी जमीन घोटाला केस में करेगी पूछताछ

सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मी के माध्यम से पत्र ईडी के जोनल कार्यालय को भेजा गया था। इसमें 20 जनवरी की तिथि निर्धारित कर भेजा गया है। इसके साथ ही ईडी ने पूछताछ की तैयारी आरंभ कर दी है।

मुख्यमंत्री से रांची में जमीन घोटाले के संदर्भ में ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी आठ बार मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन प्रेषित कर चुकी है। हर बार मुख्यमंत्री ने पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिया है।

ईडी ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी

अंतिम समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे समय, तिथि और स्थान निर्धारित कर दें। ईडी उसी मुताबिक पूछताछ करने आएगी। समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा था कि पीएमएल अधिनियम में अवहेलना मामले में कार्रवाई की शक्तियां मिली हुई है।

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Published: 10 January 2024

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार के साथ टकराव साफ दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सात समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए सीएम सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। अब केंद्र के साथ टकराव को बढ़ाते हुए, झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वे केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी सावल का जवाब न दें या फिर उनको सीधे कोई भी दस्तावेज न सौंपें। विभागों को सभी सवालों के लिए कैबिनेट सचिवालय या सतर्कता विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

झारखंड सरकार ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बना रही है कि अधूरी जानकारी न सौंपी जाए, एक्सपर्ट सोरेन सरकार के इस कदम को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ असहयोग के रूप में देख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता समेत गुट के कई सदस्य कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं।

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