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Published: 29 January 2024

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची। ईडी के अधिकारी सीएम सोरेन से इस मामले में पूछताछ कर सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 20 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान उनके आवास पर दर्ज किया था। इसके बाद ताजा समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। एजेंसी के अनुसार, जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबंधित है। इससे पहले ईडी ने लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था।

ईडी की ओर से 22 जनवरी को समन भेजकर सीएम हेमंत सोरेन से 25 जनवरी 2024 तक यह बताने के लिए कहा गया था कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ का कोई समय और स्थान तय कर वो एजेंसी को जानकारी दें। इसके बाद झारखंड के सीएम सोरेन रविवार को ही वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अब सोमवार को ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची है।

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Published: 28 January 2024

रांचीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन शोधन मामले में जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी करने के बीच वह शनिवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी अचानक यात्रा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। उनकी दिल्ली यात्रा उस पृष्ठभूमि में हुई, जब ईडी ने उनसे पूछा था कि क्या वह 29 जनवरी या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे।

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘‘यात्रा की कोई योजना नहीं थी। ईडी द्वारा नया समन जारी होने के बाद अचानक यह योजना बनाई गई। उनको 29 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को पलामू और 31 जनवरी को गिरिडीह में एक कार्यक्रम शामिल होना है।‘‘

एक सूत्र ने कहा कि वह कानूनी परामर्श के लिए दिल्ली गए हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अधिकारियों ने बताया है कि वह वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

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Published: 25 January 2024

रांची: राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना एक अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना एक अगस्त 2014 की तिथि से होगी।

हेमंत कैबिनेट की बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

इस प्रकार सभी को कम से कम सात वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी। दूसरी तरफ सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है। अब 60 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पूरे राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा।

इसके पूर्व तक यह 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही मिलता था। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभार्थी की संख्या में लगभग 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुषों को भी यह लाभ मिलेगा।

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