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Published: 18 November 2020

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राज्य में सियासी हिंसा और तीखी जुबानी जंग में इजाफा हो गया है। सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बाहर से गुंडे लाए जा रहे हैं, जो शांति भंग करने की फिराक में हैं। 

कूच बिहार जिले में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिलने की घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, ''मैं राज्य सरकार को लगातार कहता आ रहा हूं कि राजनीति और कानून व्यवस्था को अलग-अलग रखा जाए। कुछ अधिकारी हैं जो यही कर रहे हैं। वे राजनीतिक मशीनरी के तोपखाने और पैदलसेना बनना चाहते हैं। हमें राजनीतिक हिंसा रोकनी चाहिए।'' राज्यपाल ने कहा, ''पश्चिम बंगाल में लोगों को हिंसा के बिना निष्पक्ष चुनाव मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं सबकुछ करूंगा। मुझे नतीजों से कुछ लेनादेना नहीं है, केवल कानूनी प्रक्रिया और वोटर की संतुष्टि चाहिए।''

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Published: 17 November 2020

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को विवादित बयान देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। घोष ने कहा कि ईडी कई टीएमसी नेताओं की अवैध संपत्तियों को ढूंढ निकालेगी और दोषी अपना बाकी जीवन जेल में गुजारेंगे। 

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि सत्ताधारी टीएमसी के कई नेताओं ने अवैध पैसा जमा किया है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, ईडी उनके अवैध धन और संपत्तियों का पता लगाएगी। और उन टीएमसी नेताओं को अपना बाकी का जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा।

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Published: 14 November 2020

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने की अपील की। वह चाहते हैं कि इस बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के राजस्व में गिरावट की भरपायी के लिए केंद्र सरकार के कर्ज लेने के विषय में बात हो सके। 

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री मित्रा ने सीतारमण को 13 नवंबर को पत्र लिखा है कि परिषद की अगस्त और अक्तूबर की बैठकों में कई राज्यों ने मांग उठायी थी कि राज्यों के जीएसटी राजस्व की वसूली में कमी की क्षति पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक की विशेष सुविधा से कर्ज केंद्र सरकार उठाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बारे में सीतारमण को 10 अक्तूबर को पत्र लिखा था।

 जीएसटी कानून के तहत केंद्र ने जीएसटी व्यवस्था के तहत पांच वर्ष तक राजस्व में 14 प्रतिशत से कम की वार्षिक वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने का विधिवत आश्वासन दिया है। इसके लिए महंगी और अहितकर उपभोक्ता वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से उप कर लगाया जाता है।

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