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Published: 18 August 2021

कोलकाता: स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लापता हुए सात दशक बीत चुके हैं। वह वर्ष 1945 में लापता हुए थे और कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई थी। हालांकि, जापान के मंदिर में रखी उनकी तथाकथित अस्थियों को डीएनए जांच के लिए भारत लाने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। नेताजी के पोते सूर्य कुमार बोस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर नए सिरे से अधिकारियों से रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों की डीएनए जांच कराने की मांग की ताकि उनके ‘लापता' होने को लेकर उत्पन्न विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।

नेताजी के लापता होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं और कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई और वे मरते दम तक वेश बदलकर रहे। जर्मनी में रह रहे बोस ने कहा, ‘‘करीब दो दशक पहले न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की जांच के दौरान डीएनए जांच करने और नेताजी के अवशेषों को स्वेदश लाने के अवसर को दुखद रूप से खो दिया।

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Published: 18 August 2021

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि त्रिपुरा में अगली सरकार उनकी पार्टी की होगी। बंगाल की नीतियों को त्रिपुरा में भी लागू किया जाएगा। राज्य के पूर्व सीएम जितेन सरकार ने टीएमसी में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। 

​गौरतलब है कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बेनर्जी भी लगातार त्रिपुरा के दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सूबे के दौरे से पहले मुख्यमंत्री विप्लव को चेतावनी दी ​थी कि वह दौरे पर आ रहे हैं, वह अगर उन्हें रोक सकते हैं, तो रोक कर दिखाएं। बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद टीएमसी को कोशिश है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी का विस्तार किया जाए। असम से कांग्रेस सांसद रहीं सुष्मिता देव को भी पिछले दिनों पार्टी में शामिल किया गया है। वह असम में पार्टी का चेहरा होंगी।

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Published: 18 August 2021

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किये जिसमें पेगासस जासूसी विवाद के आरोपों की तफ्तीश करने के लिए जांच आयोग गठित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय बेंच ने याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किए हैं और इस मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याची की ओर से पेश हुए वकील सौरभ मिश्रा ने बेंच से कहा कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन के लिए जारी अधिसूचना को उसके अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है। पीठ ने कहा, “हम नोटिस जारी कर रहे हैं।” गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को जांच आयोग का सदस्य बनाया है। इस आयोग के गठन की घोषणा राज्य सरकार ने पिछले महीने की थी।

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