Details

Published: 30 November 2023

कोलकाता: नागरिकता संसोधन अधिनियम (सीएए) का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। धवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुरजोर शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू करेगी और कोई इसे नहीं रोक सकता।

शाह ने पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए यहां एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राज्य को ‘बर्बाद’ कर दिया है।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि अगली सरकार बीजेपी की बन रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है।

Read more ...

Details

Published: 29 November 2023

कोलकाता (जनादेश ब्यूरो): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए आपराधिक-दंड कानूनों (क्रिमिनल लॉ) पर जल्दबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने का आग्रह किया। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा आपराधिक-दंड कानूनों का राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह बुधवार को बंगाल दौरे पर थे।

कानून में बदलाव से राजनीति पर प्रभाव पड़ना तय: ममता

केंद्र सरकार औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी, 1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (दी इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872) को रिप्लेस करने के लिए तीन विधेयक लेकर आई है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। इनके संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद है।

Read more ...

Details

Published: 27 November 2023

कोलकाता: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद मिश्रा ने उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आए मतुआ समुदाय से कोई भी नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता।

अजय मिश्रा ने स्थानीय बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के साथ मंच साझा किया। उन्होंने कहा कि "पिछले कुछ वर्षों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है... कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। कोई भी मतुआ लोगों से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है।"

Read more ...