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Published: 18 February 2019

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पुलवामा आतंकी हमले के समय पर सवाल खड़े करते हुये जानना चाहा कि क्या सरकार ऐसे में युद्ध करना चाहती है जबकि लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कि आतंकी हमले की आड़ में भाजपा और आरएसएस सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''जब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं तो ऐसे में आप युद्ध के हालात पैदा करना चाह रहे हैं.. एक छाया युद्ध। अमित शाह और नरेंद्र मोदी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। इतनी बड़ी दुखद घटना के बाद भी आप जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दे रहे और ऐसा करने के बजाए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने यह भी सवाल किया कि सरकार के पास एक संभावित हमले की खुफिया जानकारी थी पर इसके बावजूद सीआरपीएफ जवानों के बड़े काफिले को जाने की अनुमति क्यों दे दी गई।

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Published: 16 February 2019

कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले में आपदा प्रबंधन दल ने शुक्रवार को प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाले एक कारखाने के मलबे से पांच लोगों के क्षत-विक्षत अंग निकाले जिनकी चार दिन पहले यहां आग लगने से मौत हो गयी। सोमवार को घोला इलाके में आग लगने के बाद कारखाने के पांच कर्मी लापता हो गये थे।

पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया, ''एक आपदा प्रबंधन दल ने पांचों लापता मजदूरों के शवों के हिस्से मलबे से निकाले। वे सोमवार को आग में घिर गये और उनकी मौत हो गयी। मंत्री ने कहा कि अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को रात आठ बजे के आसपास कारखाने में आग लग गयी थी।

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Published: 12 February 2019

नई दिल्ली: भाजपा में पिछले हफ्ते शामिल हुईं पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष ने अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के नए मामलों में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल पुलिस की संभावित कार्रवाई से संरक्षण की मांग की है। एक समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीब माने जाने वाली भारती घोष ने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ सात एफआइआर दर्ज की हैं जिनमें से एक तो पिछले हफ्ते ही दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अक्टूबर को भी उन्हें बंद किए गए नोटों को गैरकानूनी रूप से सोने से बदलने और उगाही के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने सोमवार को कहा कि वे उनकी याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। भारती घोष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ से उन्हें पिछले साल की तरह संरक्षण देने की मांग की। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भारती ने रिट याचिका पर गिरफ्तारी से रोक की मांग की है, जिसे नहीं माना जा सकता।

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