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Published: 26 February 2019

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार को पुलवामा हमले के बारे में खुफिया सूचनाएं थी लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह जवानों की शहादत पर राजनीति करना चाहती है । तृणमूल कांग्रेस की विस्तारित कोर कमेटी को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आगामी आम चुनाव में तानाशाही वाली नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव में पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 सीटों पर चुनाव जीतेगी।

बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को पता था कि इस तरह का हमला हो सकता है, इस बारे में खुफिया सूचनाएं थी। इसके बावजूद हमारे जवानों को बचाने के लिए सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया । सरकार ने उन्हें मरने दिया ताकि वे चुनाव में जवानों की शहादत पर राजनीति कर सकें। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के पहले युद्ध को लेकर उन्मादी माहौल बनाने का भी आरोप लगाया । बनर्जी ने कहा कि कि केंद्र सरकार विचित्र तरीके से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में पता नहीं होता है।

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Published: 21 February 2019

कोलकाता: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों और समूहों का एक वर्ग अपने खतरनाक बयानों के जरिए अफवाह और नफरत फैला रहा है।

ममता ने ट्वीट कर कहा कि राजनीतिक दलों, समूहों का एक वर्ग संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के साथ खतरनाक बयानों के जरिए अफवाह और नफरत फैला रहा है। यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। यह शर्मनाक राजनीति है। हम किस तरह की दूषित राजनीति देख रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने जम्मू कश्मीर से सामान की खरीदारी समेत हर कश्मीरी चीज का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। ममता का ये बयान इसी के मद्देनजर आया है।

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Published: 19 February 2019

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी से मंगलवार को संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारती घोष के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिये स्थगित कर दी। भारती घोष ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध करते हुये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ अब तक 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं। उन्होंने याचिका में कहा था कि शीर्ष अदालत पहले ही उन्हें सात मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर चुकी है, परंतु राज्य सरकार ने अब उनके खिलाफ तीस नए मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारती घोष की याचिका का विरोध करते हुये कहा कि उनके खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य हैं।

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