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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बोम्बे हाई कोर्ट से कहा कि उसने रेलवे, मेट्रो और हवाई अड्डा प्राधिकारियों को प्लास्टिक पाबंदी नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। इस साल 23 मार्च को सरकार ने अधिसूचना जारी कर बैग, चम्मच और प्लेट जैसी सभी प्लास्टिक सामग्रियों के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण एवं भंडारण पर रोक लगा दी थी।

इस अधिसूचना को प्लास्टिक, पेट बोतल और थर्मोकोल विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं ने इस आधार पर अदालत में चुनौती दी है कि यह प्रतिबंध मनमानी वाला है, कानून सम्मत नहीं है तथा यह जीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अप्रैल में न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति रियाज चागला की पीठ ने अधिसूचना पर यह कहते हुए स्थगन से इनकार कर दिया था कि अदालत पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रतिकूल प्रभावों की अनदेखी नहीं कर सकती।

मुंबई: पुणे के पास चाकन में इस सप्ताह की शुरुआत में मराठा कोटा आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के संबंध में गुरुवार को 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं। चाकन में 30 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। चाकन पुलिस थाना से संबद्ध एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने सरकारी और नगर निकाय द्वारा चलाई जाने वाली बसों और पुलिस जीपों सहित करीब 60 वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। कुछ वाहनों में उन्होंने आग लगा दी गई थी।

अधिकारी ने बताया, हमने आगजनी और सरकारी एवं निजी बसों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अधिकतर आरोपी आस-पास के इलाके से हैं और सीसीटीवी एवं अन्य वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई। घटना के दौरान मामूली रूप से घायल हुए लोगों में पुलिस उपाधीक्षक गणपत मदगुलकर एवं इंस्पेक्टर धन्यकुमार गोडसे शामिल हैं।

मुंबई: शिवसेना ने आज गुरुवार कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बेलगाम मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और उससे दरख्वास्त करनी चाहिए कि वह बेलगाम को कर्नाटक की दूसरी राजधानी बनाने के वहां के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बयान को लेकर कर्नाटक सरकार को अवमानना की नोटिस भेजे । शिवसेना ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा खासकर बेलगाम को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे में 31 जुलाई को कुमारस्वामी द्वारा कथित रुप से दिया गया बयान उन लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है जो महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं।

महाराष्ट्र पहले की बंबई प्रेसीडेंसी के हिस्से बेलगाम पर अपना दावा करता है जबकि भाषाई आधार पर वह फिलहाल कर्नाटक का अंग है। इकत्तीस जुलाई को कुमारस्वामी ने कहा था कि उनकी सरकार उत्तरी कर्नाटक के लोगों के भेदभाव संबंधी आरोपों के समाधान के प्रयास के तहत बेलगाम में सुवर्ण विधान सौध में अपने कार्यालय स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। बेंगलुरु की विधानसभा, राज्य सचिवालय और विधानमंडल की तर्ज पर बेलगावी (बेलगाम) पर तैयार सुवर्ण विधान सौध बस राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान काम करता है और साल के बाकी समय बंद रहता है।

मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया है और रास्तों पर चक्का जाम कर दिया है। हंगामा बढ़ते देख शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल, मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत पुणे के नजदीक चाकण में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद ही चाकण में आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिए और तोड़फोड़ शूरू कर दी। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की लेकिन हालात बेकाबू होते देख उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। आंदोलन के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक के बाद राज्यपाल विद्यासागर राव को ज्ञापन सौंपा और कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करें। कांग्रेस ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने की मांग की।

आरक्षण की मांग को लेकर व्यक्ति ने की आत्महत्या

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यहां 35 साल के एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कथित रुप से आत्महत्या कर ली।

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