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मुंबई: कथित सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से सीबीआई ने आग्रह किया है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा दायर अपने बयानों से पलटने वाले गवाहों खास तौर से नाथुबा जडेजा और गुरदयाल सिंह के बयानों को पूरी तरह से खारिज न किया जाए। इस मामले में कोर्ट भी सीबीआई के सिद्धांत और चार्जशीट में मौजूद कई कमियों को देखते हुए इसे एक अनसुलझी पहेली करार दे चुकी है।
इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सीबीआई ने कहा था कि सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी की 2005 में और उसके साथी प्रजापति की 2006 में हुई हत्या की जांच में अगर कुछ कमियां रह गई हों तो भी इस आधार पर आरोपी को बरी करने का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में 200 लोगों से पूछताछ की गई थी जिनमें से 92 लोग अपने बयान से मुकर गए थे।
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मुंबई: समाज सेवक अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की नियुक्ति ना होने पर वह अपने गांव में 30 जनवरी से भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में एनडीए सरकार पर केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति ना करने के लिए बहाने बनाने का आरोप लगाया। हजारे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले कहा कि लोकसभा में विपक्ष में कोई वरिष्ठ नेता ना होने के कारण लोकपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता (जो नियुक्त प्रक्रिया का हिस्सा है) और बाद में कहा कि चयन समिति में कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी नहीं है।
उन्होंने कहा कि वह इस साल 23 मार्च को रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन पीएमओ के उनकी मांग पूरी करने के लिखित में आश्वासन देने के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी थी। हजारे ने कहा कि उन्होंने फिर 2 अक्तूबर तक का समय दिया। उन्होंने लिखा, ‘दो अक्तूबर को अपने गांव रालेगन सिद्धि से आंदोलन शुरू करना था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने फिर आश्वासन दिया कि लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मैंने उन्हें एक और मौका देने और 30 जनवरी तक इंतजार करने का मन बनाया है।
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मुंबई: भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना का एक बेहद ही चौंकाने वाला बयान आया है। परंपरागत छवि को तोड़ते हुए शिवसेना ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग कर डाली है। पार्टी नेता सुनील प्रभु ने कहा कि जो पिछड़े हुए घटक हैं, चाहे वो मुस्लिम क्यों न हों, उन्हें आरक्षण देना चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि मुस्लिमों को काम मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। शिवसेना हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली है।
इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की थी।
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मुंबई: बैंकों से कर्ज लेकर देश से भागे कारोबारी विजय माल्या के वकील ने गुरूवार को प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट से यह बताया है कि लेनदारों को माल्या अपने बकाया के भुगतान करने के लिए भारत सरकार के साथ सहमति शर्तों पर दस्तखत करने को तैयार है। पीएमएलए कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने और भारत में उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है।
ईडी की तरफ से पेश हुए वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि माल्या इस वक्त लंदन में हैं। वे न ही कोर्ट में पेश हुए हैं और न ही उन्होंने ऐसा कोई संकेत दिय है कि वे भारत में कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उधर, माल्या के वकील ने कहा कि उद्योगपति विजय माल्या सामान्य परिस्थितियों में देश के बाहर गए, संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं।
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