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नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के एलान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन तारीखों की घोषणा से पहले अचानक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफा देने के फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। निवर्तमान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था।
अभी 2027 तक था कार्यकाल
सूत्रों का मानना है कि चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल के इस्तीफा देने को लेकर किसी को भनक तक नहीं थी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरुण गोयल जिनका अभी कार्यकाल 2027 तक था, इससे पहले वो अपना इस्तीफा दे देंगे।
बात अगर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में उनकी सक्रियत को लेकर की जाए तो अगले 3 दिन बाद आयोग को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना है। वहीं, चुनाव आयोग अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस लौटा है। ऐसे में अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने की कोई खास वजह सामने नहीं आई है। उनके इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना भी जारी की गई।
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने राहुल गांधी को वायनाड से प्रत्याशी बनाया है। इस सूची में राहुल गांधी के साथ ही भूपेश बघेल और शशि थरूर जैसे बड़े नाम शामिल है। कांग्रेस की यह सूची भाजपा की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद आई है।
पार्टी के 39 बड़े नामों में से 15 प्रत्याशी सामान्य वर्ग से हैं। वहीं, एससी एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 24 नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है।
इस सूची से स्पष्ट है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 2019 की तरह वह अमेठी से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर लगातार तीन बार से वह सांसद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पार्टी ने राजनांदगांव से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को केरल के अलपुझा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। यह सीट उन्होंने 2009 में जीती थी।
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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया है। हमने ऐसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए मामले को रूस के सामने दृढ़ता से उठाया है।
रणधीर जयसवाल ने कहा कि झूठा वादा कर भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। हम रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम कर रहे अपने नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उनके घर लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि लगभग 20 लोगों ने हमसे संपर्क किया है और हम उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमारे पास विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल है, जो अभी अफगानिस्तान के दौरे पर है। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने जून में काबुल में अपना तकनीकी मिशन खोला था।
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नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। इस बीच याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है।
एसबीआई ने 30 जून तक मांगा है समय
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को छह मार्च तक इन बॉन्ड से जुड़ा विवरण देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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