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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार (13 मार्च) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नामों का एलान किया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की नागपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गडकरी इसी सीट से मौजूदा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के सीएम पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को भी टिकट दिया गया है। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ेंगे। जबकि पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हमीरपुर से टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी अब तक 267 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली से 1, दिल्ली से 2, गुजरात से 7, हरियाणा से 6, हिमाचल प्रदेश से 2, कर्नाटक से 20, मध्य प्रदेश से 5, महाराष्ट्र से 20, तेलंगाना से 6, त्रिपुरा से 1 और उत्तराखंड से 2 उम्मीदवार का एलान किया है।
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग में दो नए आयुक्तों की नियुक्ति जल्द हो सकती है। प्रधानमंत्री की अगुआई में चयन समिति की बैठक 15 मार्च को ही बुलाई गई है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान होगा। यानी चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के लिए पांच छह दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों और उनके बारे में जानकारी मांगी है।
विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे पत्र में चौधरी ने उनसे चुनाव आयुक्त पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में उनके बायोडाटा के साथ जानकारी भेजने को कहा है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल कांग्रेस नेता ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है।
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नई दिल्ली: इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) से जुड़े मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया है। बुधवार (13 मार्च, 2024) को एसबीआई की ओर से सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल किया, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया, हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
हलफनामे के जरिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और रकम के डिटेल्स ईसी को सौंप दिए हैं। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी ईसी को दे दी गई है।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 14 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के बारे में ईसी को डिटेल्स पहुंचा दिए गए हैं।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के तीन पदों में से दो पद खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौते सदस्य रह गए हैं।
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