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Published: 23 February 2016

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा प्रभावित हरियाणा के हालात के बारे में और जेएनयू को लेकर चल रहे विवाद की ताजा स्थिति पर जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार समझा जाता है कि करीब 20 मिनट तक चली बैठक में सिंह ने मोदी को बताया कि हरियाणा में सेना और केंद्रीय बलों की तैनाती समेत कई स्तर पर कार्रवाई के बाद हालात में महत्वपूर्ण तरीके से सुधार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि अधिकतर अवरूद्ध सड़कों को फिर से खोल दिया गया है और सुरक्षा बलों के आने के बाद दिल्ली को जल आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। हिसार, हांसी और भिवानी शहरों में आज (मंगलवार) कफ्र्यू लगा रहा, वहीं बुरी तरह प्रभावित रोहतक जिले में चार घंटे की ढील दी गयी है। अंबाला-दिल्ली राजमार्ग पर पानीपत तक यातायात बहाल कर दिया गया है और अधिकारियों को उम्मीद है कि सोनीपत में हालात सामान्य होते ही आगे का यातायात सुगम होगा।

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Published: 23 February 2016

नई दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में असहमति के स्वर को दबाने के आरोप लगाते हुए कहा कि ‘भेदभाव’ और ‘उत्पीड़न’ से उन्हें बचाने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला और जेएनयू के गिरफ्तार छात्र कन्हैया कुमार के लिए न्याय की मांग करते हुए मार्च निकालने वाले सैकड़ों छात्रों का समर्थन करते हुए राहुल ने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े और उनकी आवाज नहीं दबाई जाए।’ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने संसद में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोहित की मौत और विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों को हो रही कठिनाइयों का जिक्र नहीं करने के लिए भी सरकार की आलोचना की।

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Published: 23 February 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईबी, रॉ और एनटीआरओ खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए जाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज (मंगलवार) यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खुफिया क्षेत्र में हस्तक्षेप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। न्यायमूर्ति दीपक मिसरा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की एक पीठ ने कहा ‘‘हम इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। खुफिया क्षेत्र में हस्तक्षेप की कोशिश से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।’’ यह जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) ने दायर की थी। पीठ ने कहा ‘‘हमें नहीं लगता कि अदालत को इस तरह की याचिका पर विचार करना चाहिए जो देश की सुरक्षा से संबद्ध हो।’’ वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर उससे एजेंसियों को संसद तथा कैग की निगरानी में लाने का आग्रह करने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

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