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नई दिल्ली: चुनाव प्रक्रिया में 'पारदर्शिता बढ़ाने' के मकसद से 2019 के आम चुनावों में मतदान के दौरान कागज युक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नसीम जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग के एजेंडा में निकट भविष्य में इंटरनेट के जरिए मतदान कराना शामिल नहीं है। बहरहाल, वह आने वाले दिनों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला है। मंगलवार को एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए जैदी ने कहा, 'हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां लोग सौ प्रतिशत कागज युक्त ऑडिट ट्रेल मशीन को लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रणाली में हमने गोपनीयता का भी ध्यान रखा है। हमारी योजना है कि 2019 तक पूरे देश में कागज युक्त ऑडिट ट्रेल मशीनों का इस्तेमाल किया जाए।

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अगला प्रमुख चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पद के लिए दत्तू के नाम को मंजूरी दे दी। केजी बालाकृष्णन के रिटायर होने के बाद पिछले आठ महीने से यह पद खाली पड़ा था। प्रधानमंत्री के अलावा बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल नहीं हुए। दत्तू पिछले साल 2 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एनएचआरसी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका पांच साल का कार्यकाल होगा। उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईएएस अधिकारियों से कहा कि वे निर्णय करते समय गरीब से गरीब व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखें क्योंकि वे 'सेवा' में हैं, 'नौकरी' में नहीं। मोदी ने यह टिप्पणी 2015 बैच के 181 आईएएस परिक्षार्थियों से बातचीत करते हुए की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी ने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे निर्णय करते समय गरीब से गरीब के कल्याण को ध्यान में रखने की महात्मा गांधी की बात को ध्यान में रखें। इसका जिक्र करते हुए कि इन परिवीक्षार्थियों में से कई ने आईएएस बनने से पहले निजी क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके पहले का काम 'नौकरी' थी, अब वे 'सेवा' करने जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा के दौरान पूर्वोत्तर के बारे में बात की और वहां प्रगति एवं सम्पर्क की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र विकास करता है, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या ने मंगलवार देर रात दिल्‍ली पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण कर दिया। ये छात्र कैंपस के पास निकले, जिसके बाद पुलिस ने उन्‍हें हिरासत में ले लिया और वसंत विहार थाने ले गई। इससे पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन को सरेंडर करने का निर्देश दिया था और अब इस मामले की सुनवाई आज (बुधवार को) होगी। कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया और कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा, आपको सरेंडर करना होगा, आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे।' जो जगह बताई गई उस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इससे पहले हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका उमर खालिद के वकीलों ने दायर की थी। 

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