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Published: 25 February 2016

नई दिल्ली: रेल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में पूर्व रेल मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट बताया है। खड़गे ने कहा कि यात्री किराया नहीं बढ़ाने के पीछे सबसे अहम कारण इस साल पांच राज्यों में होने वाले चुनाव हैं। खड़गे ने कहा कि पिछले एक साल में रेल मंत्री यात्री किराया में दो बार बढ़ोतरी कर चुके हैं। साथ ही कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि पटरी से रेल उतरी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे में रोजगार भी खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने रेल बजट को जीरो बजट बताया है। पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पिछले साल का रेल बजट जीरो बजट था इस साल का रेल बजट भी जीरो बजट है और दोनों को मिलाकर देखें तो यह एक 'बिग जीरो' है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुंबई के लिए एलिवेटिड कोरिडोर का प्रस्ताव अब मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसकी मांग मुंबई के लोग लंबे समय से कर रहे थे।

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Published: 25 February 2016

नई दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु के आज (गुरुवार) को पेश होने वाले दूसरे रेल बजट में यात्रिओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और रेलवे की वित्तीय स्थिति के साथ संतुलन साधने की चुनौती है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के समक्ष यह दुविधा होगी कि यात्री किराया या माल भाड़ा बढ़ाया जाए या नहीं क्योंकि जहां एक तरफ रेलवे की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव है,वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम घट रहे हैं और कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं। राजस्व संग्रह में गिरावट और क्षमता विस्तार से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की मांग तथा यात्री सेवा में सुधार के लिए किराए में बढ़ोतरी की जरूरत के बीच रेल मंत्रालय का एक धड़ा इसके पक्ष में नहीं है। इस धड़े का कहना है कि इस मौके पर किराए में बढ़ोतरी बहुत अच्छा विचार नहीं है क्योंकि चार राज्यों में चुनाव होने हैं और डीजल की कीमत घट रही है। रेल विभाग के सूत्रों ने कहा कि डीजल की कीमत घट रही है। यात्रियों की बुकिंग और माल का लदान भी घट रहा है।

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Published: 24 February 2016

नई दिल्ली(जनादेश ब्यूरो): संसद के दोनों सदनों में आज (बुधवार) रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पर सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई। बजट सत्र में कामकाज के पहले ही दिन सरकार को रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पर दोनों ही सदनों में बहस के लिए सहमति देनी पड़ी । लोक सभा में जेएनयू मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सदन को भरोसा दिलाया हूं कि किसी भी बेगुनाह को न सजा दी जाएगी और न ही परेशान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार यह नहीं मानती कि जेएनयू राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज का केन्द है। राज्यसभा में इन मुद्दों पर कल (मंगलवार) को सहमति बन गई थी, जबकि लोक सभा में हंगामे को टालने के लिए सरकार को आज (बुधवार) सदन में ही इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हामी भरनी पड़ी। लोक सभा में बजट सत्र में चर्चा की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से हुई, लेकिन इस चर्चा को बीच में रोक कर रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पर चर्चा हुई।

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