ताज़ा खबरें
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा, राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली: एक अदालत ने आज (बुधवार) यहां चुनाव आयोग (ईसी) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के रिकार्ड के संबंध में दस्तावेज लाने का निर्देश दिया। स्मृति के खिलाफ चुनाव आयोग को हलफनामे में कथित रूप से झूठी सूचना देने के संबंध में एक शिकायत दायर हुई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के अनुरूप, आयोग और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आज सभी दस्तावेज लेकर नहीं आए और इस मामले में कुछ अतिरिक्त कागजातों की जरूरत है। अदालत ने अब आगे की कार्यवाही के लिए तीन मई की तारीख तय की है और अधिकारियों से उस दिन सभी दस्तावेज लेकर आने को कहा।

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को सूचित किया गया कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के बीच साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए 15 डिग्री कॉलेज और 592 हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी शामिल हैं। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सभी मॉडल डिग्री कॉलेजों (एमडीसी) में से 11 उत्तर प्रदेश में और चार बिहार में स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा सरकार ने चार अन्य ऐसे कॉलेजों को उन्नत करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक और केरल में एक-एक हैं। नकवी मुस्लिम समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर और इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, '12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की योजना के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 15 डिग्री कॉलेजों और 592 हॉस्टलों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिनमें 77 हॉस्टल पूरे कर लिए गए हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा से विदाई ले रहे मनोनीत सदस्य जावेद अख्तर ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताते हुए जहां लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जबर्दस्त हमला बोला, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा से अपने विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले बयान देने से लगाम लगाने को कहा। उन्होंने 'भारत माता की जय' बोलने से इंकार करने वाले ओवैसी के बयान पर विरोध जताते हुए सदन में तीन बार 'भारत माता की जय' कहा। अख्तर ने अपने विदाई संबोधन में ओवैसी का नाम लिए बिना कहा कि आंध्र प्रदेश में एक शख्स हैं जिन्हें गुमान हो गया है कि वह राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी हैसियत एक शहर या एक मुहल्ले से ज्यादा नहीं है। वह कहते हैं कि वह किसी भी कीमत पर 'भारत माता की जय' नहीं बोलेंगे क्योंकि यह संविधान में नहीं लिखा है। शेरवानी और टोपी पहनने वाले लोकसभा के इस सदस्य पर प्रहार जारी रखते हुए अख्तर ने कहा कि वह बताएं कि संविधान में शेरवानी और टोपी पहनने की बात कहां लिखी है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): जेएनयू विवाद की पृष्ठभूमि में विपक्ष ने बुधवार को राजद्रोह कानून को समाप्त करने और इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाकर विचार करने की मांग की। सरकार ने स्वीकार किया कि इस कानून की परिभाषा काफी व्यापक है। सरकार ने कहा कि इस बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वह सर्वदलीय बैठक में चर्चा करेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा, 'विधि आयोग इस कानून के बारे में समीक्षा कर रहा है। हमारी सरकार ने कहा है कि उन्हें यह रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंप देनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार इस बारे में समीक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही सर्वदलीय बैठक में बातचीत की जा सकती है। इससे पहले पूरक सवाल पूछते हुए जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने कहा कि यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था तथा सरकार को इस औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इसे समाप्त किया जाना चाहिए।' उन्होंने इस बारे में विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख