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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पिछले करीब दो वर्षों के दौरान जनता से किये गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि विकास और जनता के सरोकारों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की बजाए सत्ता पक्ष से जुड़े लोग संविधान के दायरे से बाहर जाकर बातें कहने में जुटे हैं जिससे जनता का विश्वास टूटता है। आरएसएस द्वारा सरकार से कुछ विश्वविद्यालयों में कथित देश विरोधी गतिविधियों में शामिल विध्वंसकारी ताकतों पर अंकुश लगाने को कहने की खबर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू अध्यक्ष ने कहा, ‘विश्वविद्यालयों में कहीं राष्ट्रविरोधी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। जनता से किये वादे पूरा करने की बजाए इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। क्योंकि इन्हीं विश्वविद्यालयों और छात्र आंदोलनों से एक से एक बड़े नेता निकले हैं।’ शरद यादव ने कहा, ‘चुनाव में किये गए वादों को पूरा नहीं करने से और सत्ता पक्ष (केंद्र सरकार) से जुड़े लोगों द्वारा लगातार संविधान के दायरे से बाहर जाकर बातें कहने से जनता का विश्वास टूटता है, लोकतंत्र से भरोसा उठता है।’
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हैदराबाद: दिग्गज व्यवसायी तथा किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथ के खिलाफ हैदराबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से विजय माल्या के चेक बाउंस होने और भुगतान न कर पाने पर उन पर केस चलाने की अपील दायर की थी, जिसके बाद विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हैदराबाद में किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ 11 केस दर्ज करवाए हैं। इससे पहले हैदराबाद की अदालत ने माल्या और रघुनाथन को 10 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन पेशी नहीं होने के चलते अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि रघुनाथन दो दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए थे। जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा, यह 8 करोड़ रुपये का मामला है। मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में वारंट जारी किए हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सौंदर्य प्रसाधनों और शारीरिक देखभाल के उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को नोटिस जारी कर कहा है कि वे 18 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दिन अपना जवाब दायर करें। याचिका की सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील समीर सोढी से पूछा कि क्या यह मामला औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत आता है? पीठ ने उनसे यह भी पूछा कि यह मामला अधिकरण के अधिकारक्षेत्र में कैसे आता है?
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नई दिल्ली: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा गेट्स ने शनिवार को यहां केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी संस्था की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। गेट्स ने 20 मिनट तक चली बैठक के दौरान गृहमंत्री को स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में फाउंडेशन की जारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को कुछ पिछड़े इलाकों में फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई नयी परियोजनाओं के बारे में भी बताया। इनमें शिक्षा और बाल एवं महिला कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गृह मंत्री ने भारत में फाउंडेशन के काम की सराहना की और गेट्स को हर आवश्यक मदद देने का आश्वासन दिया। फाउंडेशन विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत नहीं है, जो भारत में धर्मार्थ कार्य करने के लिए किसी विदेशी संस्था के लिए जरूरी है।
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