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Published: 18 March 2016

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन को फिर से मजबूत करने के प्रयासों को उस समय झटका लगा जब भाजपा ने स्पष्ट किया कि सरकार शर्तों पर नहीं बनाई जा सकती। महबूबा मुफ्ती की यहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद उनकी पार्टी के सूत्रों ने यह भी संकेत दिये कि नई सरकार के गठन पर दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे की बातचीत नाकाम रही। हालांकि, भाजपा महासचिव और राज्य में पार्टी के प्रभारी राम माधव ने आधिकारिक रूप से कहा कि पहले से बना गतिरोध कायम है और सरकार के गठन के लिए शर्तें आधार नहीं हो सकतीं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कोई प्रगति नहीं हुई है। जहां तक हमारी बात है उन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के मुख्यमंत्री रहते थीं। एकमात्र बदलाव यह है कि मुफ्ती साहब अब वहां नहीं हैं और नए नेता की नियुक्ति करना और आगे बढ़ना पीडीपी के ऊपर है।’ महबूबा और शाह बैठक से जुड़े सवाल पर माधव ने कहा, ‘हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। हमने उनसे कहा है कि पिछली स्थितियों के आधार पर ही नई सरकार बननी चाहिए।’ पीडीपी के 27 और भाजपा के 25 सदस्य हैं। इन दलों ने पिछले साल मार्च में गठबंधन किया था और सईद मुख्यमंत्री बने थे।

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Published: 18 March 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के प्रति अपने आदेश में आज (शुक्रवार) बदलाव किया है और अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के चित्र दिखाए जा सकते हैं। न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्यों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। याचिका करने वालों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। इन याचिकाओं में विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य नेताओं के चित्र प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह आदेश संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और पी. सी. घोष की पीठ ने कहा, ‘‘हम अपने उस फैसले की समीक्षा करते हैं जिसके तहत हमने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्रों के प्रकाशन को मंजूरी दी है।

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Published: 18 March 2016

नई दिल्ली: छोटी-छोटी बचत के जरिए पैसे जोड़ने वाले गरीब और मध्यम वर्ग को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती कर दी है। पीपीएफ पर अब तक 8.7 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज मिलता था, लेकिन अब इस पर सिर्फ 8.1 फीसदी ही ब्याज मिलेगा। यही नहीं सरकार ने किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज में भी कटौती की है। अब तक किसान विकास पत्र पर 8.7 फीसदी ब्याज दिया जाता था, जिसे अब 7.8 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए निवेश किए जाने वाले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी ब्याज दर घटाकर 8.1 फीसदी कर दी है।