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नई दिल्ली: भारत में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जांचकर्ताओं का पांच सदस्यीय दल नई दिल्ली पहुंच चुका है। हमलों के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पंजाब आतंकवाद निरोधक विभाग के अतिरिक्त महानिरीक्षक मुहम्मद ताहिर राय के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल (जेआईटी) लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से विशेष विमान से भारत पहुंचा। संयुक्त जांच दल के अन्य सदस्यों में आईबी के उप महानिरीक्षक लाहौर मुहम्मद अजीम अरशद, सैन्य खुफिया विभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद और पंजाब पुलिस के अधिकारी शाहिद तनवीर शामिल हैं। भारत ने दो जनवरी को पंजाब के पठानकोट में वायु सेना के स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के लिए जैश के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। हमले के बाद आतंकियों के साथ चली मुठभेड़ में सात भारतीय सुरक्षाकर्मियों की जान चली गयी। भारत की पाकिस्तानी जांच दल को पठानकोट हमले के सभी गवाहों से रूबरू कराने की योजना है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या बीएसएफ के जवानों से उसका सामना कराने की कोई योजना नहीं है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में फुटबाल के आधारभूत ढांचे का विकास करने और इस खेल को गांव़़-गांव, गली-गली तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए आज बताया कि भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की अगले वर्ष मेजबानी करेगा। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि पिछले कुछ दशकों में भारत फीफा फुटबॉल रैंकिंग में काफी निचले पायदान पर चला गया है जबकि 1951, 1962 एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और 1956 ओलंपिक खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा था। मोदी ने कहा, अंडर 17 विश्वकप एक ऐसा अवसर है जो इस एक साल के भीतर-भीतर चारों तरफ नौजवानों के अन्दर फुटबाल के लिए एक नया जोश, नया उत्साह भर देगा। इस मेजबानी का एक फायदा तो यह है ही कि हमारे यहां फुटबाल का आधारभूत ढांचा तैयार होगा। खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान जाएगा। मुझे तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को फुटबॉल के साथ जोडे़गें।
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नई दिल्ली: उत्तरांखड में लंबी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल विधानसभा भंग नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक तनाव के हालात देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि कल हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार सुबह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किये। फिलहाल विधानसभा को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई। इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री अपने असम दौरे को बीच में छोड़कर यहां आए थे। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार देर रात राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर धमकी देने और हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे। जब रावत से पूछा गया कि जनता के बीच जाने का क्या मतलब निकालें तो रावत ने मीडिया से कहा, 'इसका मतलब आप निकाल लीजिए।'
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नई दिल्ली: उत्तराखंड की स्थिति पर विचार करने के लिए आज (शनिवार) यहां केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर विचार की अटकलों की पृष्ठभूमि में यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के असम से वापस लौटते ही कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक से पहले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भेंट की और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्टिंग में रावत 28 मार्च को होने वाले विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित करने के लिए पार्टी के बागी विधायकों के साथ सौदेबाजी करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति को सौंपे गए भाजपा के ज्ञापन में प्रदेश के राज्यपाल कृष्ण कांत पाल पर भी निशाना साधते हुए कहा गया है कि उन्होंने बहुमत विधायकों द्वारा प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की और इसके विपरीत रावत को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया।
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