नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के रविवार को प्रसारण की इन निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है कि इसमें पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आयोग से संपर्क कर आचार संहिता के कारण मासिक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम के प्रसारण को हरी झंडी देते हुए निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक सूत्र ने कहा, ‘ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जो पांच राज्यों के मतदाताओं पर असर डालता हो। भाषण को मंजूरी देते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं।’ उन्होंने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, इसलिए पहले की तरह मंजूरी प्रदान की गयी। आयोग पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के प्रसारण की स्वीकृति देता रहा है।
उसने महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी थी और कुछ महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्वीकृति दे दी थी। विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क साधकर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चार अप्रैल से चुनाव होने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता चार मार्च को प्रभाव में आ गयी थी जब आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
