- Details
क्वेपम (गोवा): पाकिस्तान के एक संयुक्त जांच दल के मंगलवार को पठानकोट वायुसेना अड्डे का दौरा करने से संबंधित विवाद से हाथ खींचते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ‘अपराध स्थल’ एनआईए के नियंत्रण में है और पाकिस्तानी टीम को इजाजत देने या नहीं देने का फैसला एनआईए को ही करना है।वायुसेना अड्डे के भीतर पाकिस्तानी जांच दल को जाने की रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई इजाजत नहीं दिए जाने का उल्लेख करते हुए पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि ‘अपराध स्थल’ एक ‘गैर संवेदनशील’ इलाका है तथा इसकी घेराबंदी की गई है तथा पाकिस्तानी टीम की यात्रा में सुविधा के लिए किसी भी रक्षा संपत्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां रक्षा प्रदर्शनी से इतर सवालों के जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, ‘बहरहाल, जिस इलाके में अपराध हुआ था उसे काफी समय पहले एनआईए के सुपुर्द कर दिया गया था जो मामले की पूरी जांच कर रही है। वहां किसको ले जाया जाएगा, कौन जांच करेगा, यह सब एनआईए पर निर्भर करता है।’
- Details
नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में सजा की मात्रा पर दलीलों की सुनवाई के लिए 31 मार्च का दिन तय किया है। यानी दोषियों को सजा 31 मार्च को सुनाई जाएगी। गौर हो कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को मामले में फैसला सुनाने के लिये 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में यह पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया है। विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।
- Details
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (सोमवार) अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को फोन किया और लाहौर में हुए आतंकवादी हमला पीड़ितों के लिए ‘‘शोक जताया’’। हमले में कम से कम 69 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री. नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लाहौर में हुए आतंकवादी हमले पर शोक जताने के लिए फोन किया।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों से कोई समझौता नहीं किए जाने की जरूरत पर बल दिया।’’ मोदी ने विस्फोट होने के बाद दिन में ट्विटर के माध्यम से उसकी ‘‘निंदा’’ की थी। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘लाहौर में विस्फोट के बारे में सुना। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिवार से संवेदना जताता हूं और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं।’’
- Details
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को आज (रविवार) सही ठहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 लागू करने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि हरीश रावत सरकार 18 मार्च को विधानसभा में बहुमत 'हारने' के बाद से ही 'असंवैधानिक' और 'अनैतिक' थी। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया। वहीं, अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले नौ दिन से हर रोज संवैधानिक प्रावधानों की 'हत्या' कर रही है। पर्वतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कुछ ही समय बाद मीडिया से बातचीत में जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आवश्यक, प्रासंगिक और अति महत्वपूर्ण आधार' पर यह फैसला किया। उन्होंने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 356 को लगाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं है। पिछले नौ दिन से हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या की जा रही है।' जेटली ने कहा, 'यह न केवल उचित है बल्कि समय की मांग भी है कि ऐसी अनैतिक सरकार उत्तराखंड में नहीं रहे जो बहुमत खो चुकी है। उत्तराखंड में संविधान की पूरी तरह अवहेलना हुई।'
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने की थी संविधान की आलोचना
- अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों ही सदन स्थागित
- संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड़ पर हंगामें के आसार
- फैसले प्रभावित करने को हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल: चंद्रचूड़
- 'संसद के शीतकालीन सत्र में हो अडानी-मणिपुर मुद्दे पर चर्चा': कांग्रेस
- महाराष्ट्र में सुशासन की जीत और विभाजनकारी ताकतों की हार हुई:मोदी
- संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं: प्रियंका
- रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार
- दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, एक्यूआई 367 पर आया
- राहुल ने अडानी की गिरफ्तारी की उठाई मांग, पीएम पर लगाए आरोप
- असम: केंद्र ने उल्फा पर फिर बढ़ाया अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध
- मणिपुर में अफस्पा कानून का विरोध शुरू, छह इलाकों में हुआ है लागू
- फडणवीस या शिंदे? मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच
- डूसू चुनाव: एनएसयूआई ने अध्यक्ष-संयुक्त सचिव पद पर किया कब्जा
- 'पुलिस की गोली से लोगों की मौत, दंगा जानबूझकर कराया': अखिलेश
- संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
- 'संभल में असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा': राहुल
- संभल में सरकार ने खराब किया माहौल, सुप्रीम कोर्ट न्याय करे: प्रियंका
- महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच टक्कर
- संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा
