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Published: 30 June 2016

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि उसने 26/11 के मुंबई हमलों का मुकदमा जल्द पूरा करने के लिए भारत से और सबूत मांगे हैं। साल 2008 में हुए इस हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी और छह अन्य लोग आरोपी हैं। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, हमारे विदेश सचिव ने भारतीय विदेश सचिव को पत्र लिखकर और सबूत मुहैया कराने के लिए कहा है ताकि मुंबई हमले का ट्रायल पूरा किया जा सके। भारतीय पक्ष के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल, जकारिया ने यह नहीं बताया कि भारतीय विदेश सचिव को पत्र कब लिखा गया था। पाकिस्तान ने मुंबई हमलों में भूमिका के लिए लखवी सहित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सात आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी, अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और युनूस अंजुम पर हत्या के लिए उकसाने, हत्या की कोशिश करने और मुंबई हमलों की योजना बनाकर उसे अंजाम देने के आरोप हैं। एक साल पहले जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद लखवी किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा है। छह अन्य आरोपी रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मुकदमे की सुनवाई पिछले छह साल से भी ज्यादा समय से चल रही है।

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Published: 30 June 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर हीरे को मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर किसी ठोस सुझाव के साथ कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट ने बंगाल हेरिटेज की तरफ से याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने इस नई याचिका को पहले वाली याचिका के साथ जोड़ दिया। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। बंगाल हेरिटेज की तरफ से याचिका में कहा गया है कि कोहिनूर हीरे को महाराजा दिलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट नहीं किया था, बल्कि उन्हें इसे देने के लिए विवश किया गया था। कोहिनूर से संबंधित पुराने कागजात भी यही बताते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इस मु्द्दे पर अंतराष्ट्रीय फोरम जाना चाहिए और कोहिनूर को वापस लाना चाहिए। गौरतलब है कि कोहिनूर हीरा अपने आकार और खूबसूरती को लेकर दुनियाभर में दिलचस्पी का केंद्र रहा है। इसे सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां और पंजाब के शासक रंजीत सिंह के पास भी ये हीरा रहा। माना जाता है कि करीब 800 साल पहले 105 कैरेट का यह हीरा भारत के खदान से निकला था और अंग्रेजी राज के दौरान इसे तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को भेंट में दिया गया।

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Published: 30 June 2016

नई दिल्ली: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में चीन के नेतृत्व में हुए विरोध के चलते भारत का प्रवेश बाधित होने के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने कहा कि वह इस समूह में भारत को शामिल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उसने कहा कि बस एक देश के चलते इस पर बनी अंतरराष्ट्रीय सहमति को नहीं तोड़ा जा सकता और जोर दिया कि ऐसे सदस्य को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री टॉम शैनन ने कहा कि अमेरिका एनएसजी में भारत का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के इस शीर्ष राजनयिक ने 'दुख' जताया कि सियोल में पिछले हफ्ते समूह की सालाना बैठक में उनकी सरकार भारत को सदस्य बनाने में सफल नहीं रही। उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि सहमति आधारित संगठन में एक देश सहमति को तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए न कि अलग- थलग किया जाना चाहिए।' शैनन ने कहा, 'मेरा मानना है कि हम आगे बढ़ें, भारत और अमेरिका मिल बैठकर विमर्श करें कि सियोल में क्या हुआ, राजनयिक प्रक्रिया पर नजर रखें जो महत्वपूर्ण है और देखें कि अगली बार सफल होने के लिए हम और क्या कर सकते हैं।' भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 'स्थिरता का वाहक' बताते हुए अमेरिका के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री टॉम शैनन ने यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन जो कर रहा है वह 'पागलपन' है और वह चाहता है कि हिंद महासागर में नई दिल्ली बड़ी भूमिका निभाए।

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