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Published: 03 July 2016

नई दिल्‍ली: सांतवें वेतन आयोग की घोषणा में 'अल्प' वेतनवृद्धि के खिलाफ व्यापक असंतोष के बाद करीब 33 लाख सरकारी कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल जॉइंट कौंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के संयोजक शिवगोपाल मिश्र ने कहा, "सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये तय की गई है। जबकि पिछले वेतन आयोग में बेसिक पे 7,000 रुपये तय किया गया था। उन्होंने उसमें 2.57 से गुणा कर (फिटमेंट फार्मूला) 18,000 रुपये तय किया है, जबकि हम 3.68 गुणा के फिटमेंट फार्मूले की मांग कर रहे हैं।" एनजेसीए का गठन छह सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर किया है, जिसमें कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गर्वनमेंट इंप्लाई (सीसीजीई), ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लाई फेडरेशन और नेशनल कोर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन शामिल है। वे सातवें वेतन आयोग में की गई बढ़ोतरी से नाखुश हैं। सीसीजीई के अध्यक्ष और नेशनल कोर्डिनेश्न कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव के.के.एन. कुट्टी ने कहा, "अगर सरकार ने हमारी मांगों पर विचार का आश्वासन नहीं दिया तो करीब 33 लाख सरकारी कर्मचारी जिनमें सुरक्षा बलों के कर्मी शामिल नहीं हैं, हड़ताल पर चले जाएंगे। सबसे बड़ा विवाद न्यूनतम मजदूरी को लेकर है, जिसे हम 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।" मिश्रा ने कहा, "हमने 30 जून की शाम मंत्रियों के एक समूह के साथ बैठक की थी, जिसमें गृहमंत्री (राजनाथ सिंह), वित्तमंत्री (अरुण जेटली) और रेल मंत्री (सुरेश प्रभु) शामिल थे।

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Published: 02 July 2016

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बात कर कहा कि ढाका हमले के बाद इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है और इस हमले से हुई तकलीफ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ढाका में एक रेस्तरां पर हुए आतंकवादी हमले के संदर्भ में ट्वीट किया, ‘‘ढाका के हमले से हुई तकलीफ को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते।’’ इस हमले में 24 लोग मारे गये। मोदी ने कहा कि उन्होंने हसीना से बात की और घृणित हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के हमारे भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। शोकसंतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं दुआ करता हूं कि घायल हुए लोग जल्दी स्वस्थ हों।’’ आतंकवादियों ने शुक्रवार रात उच्च सुरक्षा वाले राजनयिक इलाके में स्थित रेस्तरां पर हमला किया जहां विदेशी लोग बड़ी संख्या में आते हैं।

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Published: 02 July 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर डाले गये संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार जेटली ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान आवासीय भवन और भूखंड सहित उनकी अचल संपत्ति का मूल्य 34.49 करोड़ रुपये पर एक साल पहले के बराबर ही रहा है। ब्यौरे के अनुसार उनके चार बैंकों के खातों में बकाया राशि 3.52 करोड़ रुपये से घटकर एक करोड़ रुपये रह गई। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लिमिटेड और एंप्रो ऑयल लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों में उनकी जमाराशि 17 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही। जेटली के पास उपलब्ध नकदी जो कि मार्च 2015 में 95.35 लाख रुपये थी वह मार्च 2016 में घटकर 65.29 लाख रुपये रह गई। पीपीएफ और अन्य निवेशों को मिलाकर यह राशि 11 करोड़ रुपये रह गई जो कि एक साल पहले 11.24 करोड़ रुपये थी। उनके पास जो सोना, चांदी और हीरे हैं उनका मूल्य मार्च 2016 में बढ़कर 1.86 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले साल मार्च में 1.76 करोड़ रुपये था।