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Published: 30 July 2016

नई दिल्ली: सउदी अरब में नौकरी गंवाने के बाद करीब 10,000 भारतीय कामगार वित्तीय मुश्किलों के चलते भयंकर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इस खाड़ी देश में अपने मिशन को उन्हें भोजन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। शनिवार देश शाम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस देश में रह रहे 30 लाख भारतीयों से अपने बंधुओं की सहायता करने की अपील की और कहा कि भारतीय राष्ट्र के सामूहिक संकल्प से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, ‘हमने रियाद में भारतीय दूतावास से कहा है कि वह सउदी अरब में बेरोजगार भारतीय कामगारों को मुफ्त राशन मुहैया कराए।’ उन्होंने कहा कि सउदी अरब और कुवैत में भारतीय नागरिकों को अपने काम और वेतन से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सउदी अरब में ‘मामले ज्यादा खराब हैं।’ सुषमा ने यह जवाब तब दिया जब एक शख्स ने उन्हें ट्वीट कर कहा था कि जेद्दा में करीब 800 भारतीय तीन दिनों से भूखे हैं। उसने उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। हालांकि बाद में विदेश मंत्री ने कहा, ‘सउदी अरब में खाद्य संकट का सामना कर रहे भारतीय श्रमिकों की संख्या 10 हजार से ज्यादा है। यह 800 नहीं है जैसा कि समाचार है।’ उन्होंने कहा कि विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह इस समस्या की गंभीरता का आकलन करने और उसका हल करने की कोशिश करने शीघ्र ही इस खाड़ी देश में जायेंगे।

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Published: 30 July 2016

वॉशिंगटन: अमेरिका ने भारत में 'बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा' पर चिंता जताते हुए भारत सरकार से कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वह 'हर संभव प्रयास करे।' भारत में गोमांस का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाएं और मध्य प्रदेश में भैंस का मांस ले जा रही दो मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की घटना से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, 'सभी तरह की असहिष्णुता से मुकाबला करने और धार्मिक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश में हम भारत सरकार और नागरिकों के साथ हैं।' उन्होंने कहा, 'हिंसा और असहिष्णुता की खबरों से हम वाकई चिंतित हैं। ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे दुनिया भर के देशों की सरकारों से हम जोर देकर कहते हैं वे अपराधियों को सजा दिलवाने और नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें।' किर्बी ने कहा कि भारतीय नागरिकों के सहिष्णु विचारों को साकार करने के लिए अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। इस हफ्ते की शुरुआत में मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेलवे स्टेशन पर गाय के स्वयंभू संरक्षकों ने गोमांस होने की शक में दो महिलाओं की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की थी। लोगों को शक था कि उनके पास गोमांस है।

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Published: 30 July 2016

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने को लेकर सांसदों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर शुक्रवार को कहा कि कोई भी आधार कार्ड न होने के चलते लाभ से वंचित नहीं होगा। नायडू ने कहा कि आधार कानून की धारा सात के तहत जिन लाभार्थियों के पास आधार नम्बर नहीं हैं उन्हें पंजीकृत किया जाएगा और नम्बर मिलने तक सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्ति के लिए पहचान का वैकल्पिक एवं व्यावहारिक साधन मुहैया कराया जाएगा।’ सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वास्तविक एवं योग्य लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित नहीं हो।’ वह राज्यसभा में हुई चर्चा के संबंध में जवाब दे रहे थे जिस दौरान विपक्ष ने कल आधार कार्ड को एलपीजी, पीडीएस आपूर्ति और पेंशन जैसे सरकारी लाभ हासिल करने के लिए अनिवार्य बनाने का विरोध किया था। नायडू ने कहा कि अभी तक की स्थिति के अनुसार 103 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार है जहां तक वयस्कों के बीच उसके प्रसार का सवाल है उनमें से 97 प्रतिशत इसके दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जैसे असम, मेघालय आदि जहां लोगों को अभी तक आधार नहीं मिला है।