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श्रीनगर: पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होने की खबर है। पीओके में बीते कुछ महीने से जिस तरह लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान की कलई खुल रही है। कश्मीर में आए दिन मानवाधिकार का राग अलापनेवाला पाकिस्तान पीओके में मौजूदा हालत को लेकर खुद फंसता जा रहा है। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पीओके में हजारों की संख्या में लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। गिलगित-बाल्टिस्तान में हुए इस जोरदार प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए। साथ ही गिलगिट से पाकिस्तानी फौज हटाने की मांग की है। गिलगिट-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान और पाक पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नाराज स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने 500 युवाओं को इसलिए हिरासत में ले लिया है क्योंकि उन्होंने सेना को गिलगित छोड़ने के लिए कहा था। यह कोई पहली बार नहीं है जब गिलगित-बाल्टिस्तान में इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले भी कई बार स्थानीय लोग पाक सेना के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। जानकारों के अनुसार, गिलगित-बाल्टिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह पाकिस्तान की शह पर इलाके में बढ़ती चीन की दखलंदाजी है।
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नई दिल्ली: देश के प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां का वीजा आवेदन शुक्रवार को ब्रिटिश उच्चायोग ने नामंजूर कर दिया। 70 वर्षीय फनकार को अगले महीने रायल फेस्टिवल हाल में कार्यक्रम पेश करना था। उन्होंने कहा कि वीजा आवेदन नामंजूर किए जाने से वह ‘स्तब्ध और चकित’ हैं। वीजा आवेदन ठुकराए जाने के कारण के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा कि मिशन व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करता। खान ने अपने ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टैग करते हुए लिखा, ‘मेरा यूके वीजा नामंजूर कर दिया गया। प्रेम और शांति का संदेश फैलाने वाले फनकारों के लिए बहुत दुखद।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘स्तब्ध और चकित, यूके वीजा नामंजूर, सितंबर में रायल फेस्टिवल हाल में प्रस्तुति देनी थी।’ सरोद वादक ने लिखा, ‘70 के दशक के शुरू के वर्षों से लगभग हर वर्ष यूके में प्रस्तुति देता हूं। मेरे वीजा को नामंजूर किए जाने से परेशान हूं।’ वीजा से इंकार किए जाने पर निराशा जाहिर करते हुए अमजद के पुत्र अमान अली ने कहा, ‘पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे देश में यह ठीक नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘यह बहुत दुख की बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ।
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नई दिल्ली: एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र की कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड तथा उसके दो अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा आपराधिक साजिश में आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष जज भरत पराशर ने आरोपियों पर आरोप निर्धारण के लिए औपचारिक रूप से 19 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में सीबीआई की मामला बंद करने की रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया था और जांच एजेंसी को इस मामले की आगे जांच को कहा था। यह मामला पश्चिम बंगाल में वीएमपीएल को मोइरा तथा मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सितंबर, 2012 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
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नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक का पारित होना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लोकसभा की 20 बैठकों में 121 घंटे और राज्यसभा में 112 घंटे कामकाज हुआ तथा जीएसटी समेत 13 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने दी। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पूर्व मानसून सत्र में संपन्न कामकाज की जानकारी सदन के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि 16वीं लोकसभा का 9वां सत्र 18 जुलाई 2016 को शुरू हुआ और एक वर्तमान एवं कुछ पूर्व सांसदों के निधन पर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गयी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कामकाज को पूरा किया गया। इस दौरान 2016.17 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया जिस पर 4 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किये गए और 13 विधेयक पारित हुए जिनमें भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016, बाल श्रम रोकथाम एवं नियमन संशोधन विधेयक 2016, बेनामी लेनदेन रोकथाम विधेयक 2015, रिण वसूल से संबंधित संशोधन विधेयक, कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक, कराधान संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक 2016 शामिल हैं।
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