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Published: 02 February 2019

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर आयकर माफ करने के सरकार के फैसले से देश के मध्यवर्ग को लाभ होगा। उन्होंने छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने की घोषणा पर विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने पर आड़े हाथों लिया। जेटली ने कहा कि कृपया किसानों के लिए आज घड़ियाली आंसू न बहाएं। जेटली ने एक साक्षात्कार में कहा कि विपक्ष भी इसी तरह की योजना की घोषणा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्य सरकारें भी इस पर विचार करेंगी।

जेटली ने सवालिया लहजे में पूछा कि यूपीए ने 10 वर्ष तक सत्ता में रहने में क्या किया। एक बार किसानों की 70 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की लेकिन केवल 52 हजार करोड़ रुपये माफ किए और कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि शेष रकम व्यापारियों को दी गई, किसानों को नहीं। यह पूछे जाने पर कि विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट करार दे रहा है, इस पर जेटली ने कहा कि 2014 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कई उत्पादों पर शुल्क में छूट दी थी। वहीं तर्क आज दिया जा सकता है। बजट संसदीय लोकतंत्र का चुनाव की तरह एक अनिवार्य हिस्सा है।

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Published: 02 February 2019

नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल का अंतरिम बजट हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा बजट साबित होगा। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए प्रस्ताव से घर खरीदारों के साथ रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इस सेक्टर को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। एनारॉक के अध्यक्ष अनुज पुरी के मुताबिक, बजट में मध्यम वर्ग को 6.5 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है। यह मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा वर्ग के बचत बढ़ाएगा। वहीं, जो डेवलपर्स सस्ते घर बना रहे हैं, उनको कर छूट की सीमा अगले एक साल बढ़ाई जाएगी। यह मार्च 2020 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही बिल्डर्स की बिना बिके फ्लैट पर टैक्स छूट की सीमा भी दो साल के लिए बढ़ाई गई है।

ये सभी घोषणाएं रियल्टी सेक्टर में तेजी लाने और सस्ते घरों की मांग बढ़ाने वाले होंगे। खरीदरों के फायदे पर अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि अब तक किसी के पास पहले से कोई घर है और वह दूसरा घर बेचता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, लेकिन नए प्रस्ताव में दूसरा घर बेचने के बावजूद कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। यानी दो प्रॉपर्टी है, तब भी आप कैपिटल गेन टैक्स में छूट ले सकते हैं।

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Published: 01 February 2019

नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को 2009 के बाद से उनके कार्य प्रदर्शन पर दिया गया 9 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस बैंक को लौटाना पड़ सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वहीं बैंक ने बुधवार को कोचर के इस्तीफे को ही उनकी बर्खास्तगी माना है। सूत्रों ने बताया कि वह अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए शेयर विकल्प से भी हाथ धो बैठेंगी। कोचर मई 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और प्रबंध निदेशक बनीं और अक्टूबर 2018 में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया।

सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कोचर के पिछले दो वित्त वर्ष के लिये प्रदर्शन आधारित बोनस को रिजर्व बैंक ने मंजूरी नहीं दी। इसलिए कोचर को दी गई कुल बोनस राशि में इसे नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक और यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों के पिछले दो साल के बोनस को आरबीआई ने मंजूरी नहीं दी है।

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