नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल का अंतरिम बजट हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा बजट साबित होगा। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए प्रस्ताव से घर खरीदारों के साथ रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इस सेक्टर को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। एनारॉक के अध्यक्ष अनुज पुरी के मुताबिक, बजट में मध्यम वर्ग को 6.5 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है। यह मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा वर्ग के बचत बढ़ाएगा। वहीं, जो डेवलपर्स सस्ते घर बना रहे हैं, उनको कर छूट की सीमा अगले एक साल बढ़ाई जाएगी। यह मार्च 2020 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही बिल्डर्स की बिना बिके फ्लैट पर टैक्स छूट की सीमा भी दो साल के लिए बढ़ाई गई है।
ये सभी घोषणाएं रियल्टी सेक्टर में तेजी लाने और सस्ते घरों की मांग बढ़ाने वाले होंगे। खरीदरों के फायदे पर अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि अब तक किसी के पास पहले से कोई घर है और वह दूसरा घर बेचता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, लेकिन नए प्रस्ताव में दूसरा घर बेचने के बावजूद कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। यानी दो प्रॉपर्टी है, तब भी आप कैपिटल गेन टैक्स में छूट ले सकते हैं।
इससे घर की खरीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही दोनों घर को किराये पर देने पर होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावे किराये से होने वाली आय 1.8 लाख रुपये से बढ़कार 2.4 लाख सालाना किया गया है। इससे भी घर खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा।
