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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट से पहले गृहिणियों को तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2019 को देशभर में एलपीजी के दाम कम किए थे। तेल कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक अब सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 5.91 रुपए प्रति सिलेंडर और गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 120.50 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो गई है। नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। एक महीने के अंदर सिलेंडर के दाम दूसरी बार घटाए गए हैं।

इससे पहले 1 दिसंबर को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 6.52 रुपए प्रति सिलेंडर और गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 133 रुपए प्रति सिलेंडर कम की गई थी। हालांकि, जून 2018 से लगातार 6 बार एलपीजी के दाम बढ़ाए गए थे। इस कटौती के बाद अब 14.2 किलोग्राम वाले सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में 494.99 रुपए हो गई है। इसकी पुरानी कीमत 500.90 रुपए थी।

नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि पूर्व चीफ एग्जक्यूटिव चंदा कोचर के नौकरी छोड़ने को वे ‘टर्मिनेशन फॉर काउज’ की तरह मानेंगे क्योंकि एन्क्वायरी रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आयी है कि उन्होंने आंतरिक बैंक नीतियों का उल्लंघन किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि कोचर के इस्तीफे को 'उनके गलत कृत्य के लिए बर्खास्तगी' के तौर पर लिया जाएगा और बोनस सहित उनके अन्य भुगतानों को रोका जाएगा।

चंदा कोचर ने पिछले साल अक्टूबर में उन आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिनमें यह कहा गया कि उन्होंने कंज्यूमर इलैक्ट्रोनिक एंड ऑयल एंड गैस कंपनी वीडियोकॉन का पक्ष लेते हुए नियमों की अनदेखी कर उन्हें ऋण दिए। इससे पहले, वीडियोकान ग्रुप को साल 2012 में 3250 करोड़ रुपये का बैंक लोन देने के मामले में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को एफआईआर में नामजद किया है।

नई दिल्ली: खेती बाड़ी के क्षेत्र में तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के मकसद से केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न उपायों पर विचार किये जाने की अटकलों के बीच कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने वृहस्पतिवार को कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक पैकेज की घोषणा करेगी। हालांकि, मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या यह राहत पैकेज एक फरवरी को पेश होने वाले बजट का हिस्सा होगा या इससे पहले इसकी घोषणा की जाएगी। रूपाला ने कृषि मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के बजट के लिए भेजे गए सुझावों को साझा करने से भी इनकार कर दिया। किसानों के लिए प्रस्तावित पैकेज के बारे में पूछे जाने पर रूपाला ने कहा, "आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।"

सूत्रों ने इससे पहले कहा था कि सरकार समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज पूरी तरह माफ कर सकती है, इससे सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ आयेगा। खाद्यान्न वाली फसलों के लिए बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम को पूरी माफ करने का भी प्रस्ताव है।

नई दिल्ली: अंतरिम बजट पेश करने से नौ दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से गोयल को सौंपा गया है। गोयल के पास पहले से जो मंत्रालय हैं वह उसका कामकाज भी देखते रहेंगे।

भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को एक फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करना है। इसके अलावा जेटली को उनके इलाज तक बिना पोर्टफोलियो वाला मंत्री बनाया गया है। स्वस्थ होने के बाद जेटली फिर से वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले पिछले साल मई में भी गोयल को दोनों मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उस समय जेटली का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था।

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