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नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में सोमवार को डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अनुसार देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतों में 19 से 20 पैसे और डीजल में 26 से 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यह दाम छह दिसंबर के बाद का अपने उच्च स्तर हैं। डीजल 12 दिन में 3.47 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है और पेट्रोल पांच दिन में 81 पैसे महंगा हुआ है।
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मुंबई: भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन 2,200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस दौरान, देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 50 प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति में महज तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सफैम ने अपने अध्ययन में यह बात कही। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति पचास प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है।
दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से पहले जारी इस अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल प्रतिदिन 12 प्रतिशत यानी 2.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। वहीं, दुनियाभर में मौजूद गरीब लोगों की 50 प्रतिशत आबादी की संपत्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार बने हुए हैं। यह देश की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को ‘चिंताजनक’ करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार में वह वित्त मंत्री होते तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। उन्होंने यह भी कहा कि लेखानुदान/अंतरिम बजट में सरकार आगामी आम चुनाव के मद्देनजर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि लोग समझते हैं कि इस सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में कुछ नहीं किया।
पूर्व वित्त मंत्री ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। चुनाव नजदीक है। 60 दिनों में यह सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हर सूचकांक चिंता में डालने वाला है। हमें अब अगली सरकार में विश्वास करना होगा।’’ उन्होंने कहा कि उनका अनुमान यह है कि पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहेगी।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली के सीएफओ को 4.5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली से निवेशको के पैसों शेयर के जरिए दूसरी कंपनी जेपी मॉर्गन को भेजने के विषय मे जानकारी भी मांगी है। निवेशको ने कहा की जब यूनीटेक के मालिक जेल में है तो आम्रपाली के मालिक को होटल में क्यों रखा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर ने जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ को बताया कि आम्रपाली ने करीब 1500 फ्लैट मिट्टी के दाम पर अपने जान पहचान के लोगों को बांट दिए। बड़ी संख्या में बोगस कंपनियां बनाई गई जिनमे डायरेक्टर जैसे ऊंचे पदों पर हेल्पर जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों को रखा गया है। फोरेंसिक ऑडिटर ने कोर्ट को बताया कि आम्रपाली ने विदेशी फाइनेंस कंपनी के जरिये मॉरीशस से करोड़ो की रकम का हेरफेर किया।
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