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नई दिल्ली: सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच अनुकूल मौका देखते हुए घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण की किसी भी कोशिश पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिये सरकारी मंजूरी को शनिवार को अनिवार्य बना दिया। इस कदम से चीन सहित विभिन्न पड़ोसी देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में अवरोध खड़ा होगा। भारत के साथ जमीनी सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान शामिल हैं।
डीपीआईआईटी ने बताया, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे, तो ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। सरकार के इस निर्णय से चीन जैसे देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है।
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नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा, जिसके लिए सरकार गाइडलाइन बना रही है। हालांकि, सरकार के इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है, 'केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गयी थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए।'
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नई दिल्ली: सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि दूसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 मई से वह चुनिंदा रूटों पर घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। अंतरराष्ट्रीय रूटों पर 1 जून से उड़ानें शुरू की जाएंगी। निजी विमान सेवा कंपनियों ने पहले से ही 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी। सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। पहले इसे 14 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था। बाद में दूसरे चरण की घोषणा करते हुये लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर इस अवधि में रोक है।
3 अप्रैल को एयर इंडिया ने कहा था कि इसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए महीने के अंत तक बुकिंग रोक दी है। एयर इंडिया की ओर से शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया, 'वैश्वक स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस की वजह से हमने 3 मई तक घरेलू उड़ानों और 31 मई तक उंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग रोकी हुई है।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कई बड़े एलान किए। लॉकडाउन में दूसरी बार राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 4 पर्सेंट से घटाकर 3.75 पर्सेंट कर दिया गया है। इसमें एक महीने में दूसरी बार कटौती की गई है। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। तब रेपो रेट में भी 75 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। रेपो रेट को 4.4 पर्सेंट पर यथावत रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में वापसी करने के आसार है।
1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
रिजर्व बैंक ने सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा करते हुए एमएफआई और नॉन-बैंकिंग सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है। नाबार्ड, सिटबी और हाउसिंग बैंक को भी 50 हजार करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। 25 हजार करोड़ नाबार्ड को दिए जाएंगे।
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