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Published: 20 April 2020

बेंगलुरु: बिहार के बरौनी रिफाइनरी में भरोसेमंद ग्रिड कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एबीबी पावर ग्रिड्स को 165 करोड़ रुपये का प्रॉजेक्ट दिया है। कंपनी का लक्ष्य अगले तीन साल में इस प्लांट में क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग क्षमता को 50 फीसदी बढ़ाकर 90 लाख टन सालाना करना है और यह प्रॉजेक्ट वहां भविष्य की योजनाओं के लिए ऊर्जा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा।

तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी 220/33 किलोवाट गैस इंस्यूलेटेड स्वीचगियर (जीएसआई) सबस्टेशन की डिलीवरी कर रही है जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आईओसीएल के जुड़े पावर प्लांट्स से बिजली लेकर बरौनी रिफाइनरी को को कुशलता के साथ आपूर्ति करेगी। यह रिफाइनरी कॉम्पलेक्स प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के सहजता से चलने के लिए अहम है। आकार में छोटा होने की वजह से यह सबस्टेशन 70 फीसदी जगह भी कम लेगा। छोटा होने के साथ यह बेहद शक्तिशाली है और मेंटिनेंस की भी कम आवश्यकता होती है।

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Published: 20 April 2020

मुंबई: देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडल ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के चयन के सिलसिले में शनिवार को क्रमवार तीन सर्वाधिक अनुकूल उम्मीदवारों का नाम छांटा है। एचडीएफसी बैंक ने यह जानकारी दी। बैंक ने कहा कि वह इन नामों को रिजर्व बैंक को भेजेगा। हालांकि उसने इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक का गठन करीब 25 साल पहले हुआ था। तब से पुरी ही बैंक के प्रमुख हैं।

पुरी की अगुवाई में एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा और मूल्यवान बैंक बना है। विशेष रूप से संपत्ति की गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक का प्रदर्शन काफी अच्छा है। यह बैंकिंग क्षेत्र के बेहद प्रतिष्ठित पदों में है और इस प्रक्रिया पर उद्योग की निगाह लगी है। बैंक के निदेशक मंडल ने पुरी के उत्तराधिकारी की खोज के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसके अलावा बाहरी 'विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली गईं।

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Published: 20 April 2020

नई दिल्ली: भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क उठा। भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ हैं। चीन ने आशा व्यक्त की कि भारत 'भेदभावपूर्ण प्रथाओं' को संशोधित करेगा। बता दें भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पाबंदी लगा दी है।

महामारी से अर्थव्यस्था में उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला लिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसला का राहुल गांधी ने स्वागत किया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, ''भारतीय पक्ष द्वारा विशिष्ट देशों से निवेश के लिए लगाई गई अतिरिक्त बाधाएं डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांन्त का उल्लंघन करती हैं, और उदारीकरण तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं।

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