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Published: 13 April 2016

नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या की बढती परेशानी के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 9000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनका पासपोर्ट निरस्त किये जाने के लिए लिखा है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को संकटग्रस्त उद्यमी के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है क्योंकि माल्या जांचकर्ताओं को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपों की जांच कर रहा है। समझा जाता है कि माल्या 2 मार्च को अपने राजनयिक पासपोर्ट के जरिये ब्रिटेन चले गए। राज्यसभा का सदस्य होने की वजह से उन्हें इस प्रकार का पासपोर्ट जारी किया गया है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने माल्या का पासपोर्ट रद्द किये जाने का आग्रह करते हुए विदेश मंत्रालय को बताया है कि माल्या को एजेंसी की ओर पर पूरा अवसर दिया गया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तीन बार तारीखें दी गयीं इसके बावजूद उन्होंने जांच अधिकारी (आईओ) के साथ सहयोग नहीं किया।

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Published: 12 April 2016

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड रखने वालों को प्लास्टिक कार्ड पर आईडी की छपाई के लिए व्यापारियों द्वारा 200 रुपये लिए जाने के खिलाफ आगाह किया है। यूआईडीएआई ने कहा कि आधिकारिक उपयोग के लिए उसका कागज पर 'प्रिंटआउट' का उपयोग पूरी तरह वैध है। आधार का प्रबंधन करने वाले प्राधिकरण ने ई-बे, फ्लिपकार्ट तथा आमेजन जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों को इसको लेकर आगाह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वे उनके प्लेटफॉर्म के जरिये यह काम करने वाले व्यापारियों को बढ़ावा नहीं दे। प्राधिकरण ने कहा कि अगर कोई इसमें शामिल होता है, तो यह आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत आएगा और उसे जेल की सजा हो सकती है। पेपर आधार कार्ड पर्याप्त यूआईडीएआई के महानिदेशक तथा मिशन निदेशक अजय भूषण पांडे ने एक बयान में कहा, 'आधार कार्ड या साधारण कागज पर प्रिंटेड डाउनलोड किया गया आधार कार्ड सभी कार्यों के लिए पूरी तरह वैध है।

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Published: 11 April 2016

कोलकाता: गैर-चांदी के आभूषण पर उत्पाद शुल्क लगाने के रुख में नरमी लाने से इनकार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि ऐसे समय में जब कई आवश्यक वस्तुओं पर करों का भुगतान करना जरूरी है, ‘लग्जरी वस्तुएं’ कर के दायरे में बाहर नहीं रह सकती हैं। उल्लेखनीय है कि गैर-चांदी के आभूषण पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क वापस लेने की मांग करते हुए आभूषण निर्माताओं एवं सर्राफा व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग एक महीने से अधिक समय से हड़ताल पर है। यहां प्रेस क्लब में संवाददाताओं के साथ बातचीत में जेटली ने कहा, ‘जब सीमेंट, कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माताओं को कर का भुगतान करना पड़ता है तो कोई लग्जरी वस्तु कैसे कर के दायरे से बाहर रह सकती है। यदि हम सोने पर जीएसटी नहीं लाते हैं तो अन्य वस्तुओं पर कर बढ़ाना पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि जब देश जीएसटी की दिशा में बढ़ रहा है ऐसे में लग्जरी वस्तुओं को कर से छूट देने का कोई कारण नहीं बनता।

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