Details

Published: 09 April 2016

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दातर ने कहा कि सहारा समूह की संपत्ति की बिक्री एक बड़ी मेहनत का काम होगा। विजय माल्या के किंगफिशर हाऊस इमारत की नीलामी के लिए बोलीदाताओं ने रुचि नहीं दिखाई। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई के लिए जमानत राशि जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सहारा समूह की 87 संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने को कहा, जिसके मालिकाना हक के कागज नियामक के पास हैं। सहारा समूह के साथ कानूनी लड़ाई में सेबी के वकील रहे दातर ने कहा कि संपत्ति की बिक्री बड़ी मेहनत वाला काम होगा। उन्होंने कहा,'..कई संपत्ति है, जिसका मूल्य करीब 40,000 करोड़ रुपये है। अब हमें उसके मालिकाना हक की जांच करनी होगी... और यह सब बड़ी मेहनत का काम है।' इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या संपत्ति बिक्री के लिए कोई समयसीमा है, दातर ने कहा कि उन्हें वास्तव में पता नहीं है। दातर 'सहारा बनाम सेबी' मामले में अपने व्याख्यान के बाद श्रोताओं के साथ बातचीत कर रहे थे।

Read more ...

Details

Published: 08 April 2016

मुंबई: विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निवेशकों के लाभ की सुरक्षा की अपील करते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि चार प्रतिशत मुद्रास्फीति के लक्ष्य की दिशा में की गई पहल से विनिमय बाजार में उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राजन ने कहा, ‘‘वृहत् स्थिरीकरण की दिशा में हमारा लक्ष्य है कि विनिमय दर ऐसा मुद्दा हो जाए जिस पर निवेशकों को कम से कम चिंता करने की जरूरत हो।’’ उन्होंने कहा ‘‘अतीत में रिवर्ज बैंक ने उतार-चढ़ाव कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है। यदि करीब 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो भारत में मुद्रास्फीति की अन्य देशों की तुलना में बहुत ऊंची दौर के समय रुपए की विनिमय दर में दिखने वाले भारी उतार-चढाव के दिन अतीत की बात हो जाएंगे।’’ यहां उद्योग जगत के एक सम्मेलन में राजन ने देश की बैंकिंग प्रणली को और गतिशील बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि इस संबंध में पहल की जा रही है। राजन ने कहा कि कुल मिलाकर भारत के पास विनिर्माण उत्पादन और सेवा के संबंध में बड़ी छलांग लेने के लिए सब कुछ है।

Read more ...

Details

Published: 08 April 2016

मुंबई: रिजर्व बैंक ने आज (गुरूवार) कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधार से जुड़ी योजना उदय का राज्य के वित्त पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसका कारण राज्यों द्वारा बिजली वितरण कंपनियों के मौजूदा कर्ज का 75 प्रतिशत का जिम्मा लेना है और इससे विकास मद में खर्च पर प्रभाव पड़ेगा जिससे वृद्धि प्रभावित होगी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ‘स्टेट फाइनेंसेस: ए स्टडी आफ बजट आफ 2015-16’ में कहा गया है कि मध्यम अवधि में राज्य के वित्त पर उदय के प्रभाव के संदर्भ में कुछ क्षेत्र चिंता के कारण हैं। हालांकि प्रभाव तत्काल भले ही नहीं हो, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव पड़ेगा जिसका कारण बिजली वितरण कंपनियों के मौजूदा कर्ज का 75 प्रतिशत का जिम्मा लेना है। रिपोर्ट के अनुसार इससे राज्यों के लिये वित्तीय गुंजाइश उल्लेखनीय रूप से कम होगी जिससे पूंजी व्यय में कटौती हो सकती है और जिसका वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 10 राज्यों ने औपचारिक रूप से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से जुड़ने को लेकर समझौते किये हैं।

Read more ...