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Published: 07 April 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज (गुरूवार) कहा कि पनामा-पत्रावलियों में आये भारतीय नामों के मामलों की जांच के लिए जांच के लिये गठित विभिन्न एजेंसियों का समूह प्रत्येक खाते का विश्लेषण कर रहा है और जिनके पास अवैध खाते हैं, उनकी ‘रात की नींद गायब हो जाएगी।’ इन पत्रावलियों के आधार पर प्रकाशित रपटों में करीब 500 भारतीयों के नाम सामाने आये हैं जिन्होंने जिन्होंने पनामा में विभिन्न इकाइयों में कथित रूप से धन लगा रखा है। इनमें कई चर्चित हस्तियां तथा उद्योगपति शामिल हैं। पनामा को कर चोरों के लिये पनाहगाह माना जाता है। उन्होंने कहा, ‘अब ये पनामा नाम सामने आये हैं। पिछले तीन दिनों में हमने एक समूह गठित किया। हम प्रत्येक खातों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन वैध है और कौन अवैध।’ कड़ी चेतावनी देते हुए जेटली ने कहा, ‘जिनके वैध खाते हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिनके अवैध खाते हैं, उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी।’ पनामा दस्तावेज में विदेशों में खाता रखे जाने की बात सामने आने के तुरंत बाद सरकार ने आरबीआई, आयकर विभाग, वित्तीय खुफिया इकाई तथा विदेशी कर एवं कर अनुसंधान के अधिकारियों का एक समूह गठित किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि खाते वैध हैं या अवैध।

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Published: 07 April 2016

न्यूयार्क: रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबनी को फोर्ब्स ने एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी करार दिया है जो इस क्षेत्र की 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर हैं। इस सूची में भारतीय आठ महिलाओं ने स्थान बनाया है। एसबीआई की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरंधती भट्टाचार्य को 2016 की ‘एशिया की 50 शक्तिशाली महिला कारोबारी’ की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है जिसमें चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाइलैंड, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फिलिपीन और न्यूजीलैंड की प्रभावशाली महिलाएं शामिल हैं। अंबानी और भट्टाचार्य के अलावा भारत की छह महिलाओं ने इसमें स्थान बनाया है जिनमें एमयू सिग्मा की मुख्य कार्यकारी अंबिगा धीरज (14), वेलस्पन इंडिया की मुख्य कार्यकारी दिपाली गोयनका (16), ल्यूपिन की मुख्य कार्यकारी विनीता गुप्ता (18), आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर (22), वीएलसीसी हेल्थकेयर की संस्थापक एवं उपाध्यक्ष वंदना लूथरा (25) और बायोकॉन की संस्थापक और चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक किरण मजूमदार शॉ (28) शामिल हैं।

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Published: 07 April 2016

नई दिल्ली: फर्जीवाड़े में फंसे कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को माल्या से 21 अप्रैल तक अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या कोर्ट में बताएं कि देश कब आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माल्या भारत आकर भारत करें। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या और किंगफिशर से कहा कि वे अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करें। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या के देश में उपस्थित होने की मांग की ताकि यह साबित हो कि वह बकाया भुगतान के बारे में गंभीर हैं। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या की मौजूदा स्वरूप में कुल रिण में से 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गौर हो कि कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर तक 17 बैंकों को 4000 करोड़ का लोन चुकाने की पेशकश की थी। जस्टिस कुरियन और रोहिंतन नरीमन की एक पीठ ने बैंकों को विजय माल्या के ऑफर पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। गौरतलब है कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंको से 9000 करोड़ का कर्ज लिया था।

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