ताज़ा खबरें
संसद में अडानी और संभल पर हंगामा,दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
किसान आंदोलन: एसकेएम नेता डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत मे लिया
कन्नौज में एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना, सैफई में तैनात पांच डॉक्टरों की मौत
दिल्ली-यूपी में बढ़ी ठंड, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी; तमिलनाडु में तूफान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें बचत पर ऊंची ब्याज दर जारी रखनी चाहिए क्योंकि इससे कर्ज महंगा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है। निजी क्षेत्र में निवेश अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है। ऐसे परिवेश के बीच वित्त मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति इस मामले में काफी विचित्र है क्योंकि यहां घरेलू बचत दर भी काफी ऊंची है। जेटली ने सवाल उठाते हुये कहा, ‘क्या हमें घरेलू बचत का प्रयोग केवल ऊंची ब्याज आय वाले साधनों में ही करना चाहिए और ऐसी ब्याज व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि बहुत महंगी हो और अर्थव्यवस्था को धीमी बनाती हो या फिर हमें ऊंची ब्याज दरें ऐसे कोषों, बांड और शेयरों के माध्यम से मिलनी चाहिए जो कि आर्थिक गतिविधियों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं।’ बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के दौरान जेटली ने कहा कि सारी आर्थिक गतिविधियों का सार निवेश में है और यह वहां से आता है जहां संसाधन उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा, ‘इनमें से कई सारे माध्यम सुरक्षित निवेश भी हैं जो लोगों को एक बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। यही वह आधार है जिस पर दुनियाभर के पेंशन कोष काम कर रहे हैं।

शिर्डी: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि केंद्र का निकट भविष्य में पेट्रोल में 10 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाने का लक्ष्य है। इससे गन्ना किसानों तथा चीनी फैक्टरियों को लाभ होगा। प्रसिद्ध साईबाबा मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूर्व संप्रग सरकार ने एथनॉल के लिये 16-17 रुपये प्रति लीटर की पेशकश की थी जबकि राजग सरकार 49.5 रुपये प्रति लीटर की पेशकश कर रही है। पिछले दो साल में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये मूल्य का एथनॉल खरीदा है।

प्रिटोरिया: भारत को दुनिया की सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों को निवेश के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने अफ्रीकी कंपनियों से भारत की बदलाव यात्रा में भागीदार बनते हुये निवेश बढ़ाने तथा व्यापार में विविधता लाकर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया और महान नेताओं नेल्सन मंडेला तथा महात्मा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कंपनियों से भौगोलिक संपर्कों का भी लाभ उठाने को कहा। मोदी ने कहा कि दोनों देशों में वृद्धि एवं विकास के लिये दक्षिण अफ्रीकी व्यापार उत्कृष्ठता तथा भारत में उपलब्ध क्षमताओं को एक-दूसरे के फायदे के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये। भारत की खूबियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में आकषर्क स्थान बताया। उन्होंने 7.6 प्रतिशत की उच्च आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुये अनुकूल माहौल में कारोबार सुगमता में सुधार के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। मोदी ने व्यापार बैठक में कहा, ‘नेल्सन मंडेला तथा महात्मा गांधी जैसे हमारे नेताओं ने हमारे लिये राजनीतिक आजादी हासिल की। अब आर्थिक आजादी का समय आ गया है। इस प्रकार, हमारा संबंध हमारे लोगों की आकांक्षों को पूरा करने की साझी इच्छा पर आधारित है।’ बैठक में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ व्यापार एवं उद्योग जगत के करीब 500 दिग्गज मौजूद थे।

नई दिल्ली: कॉल ड्रॉप की समस्या जारी रहने के बीच नये दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज (शुक्रवार) कहा कि इस मुद्दे को सुलझाना उनकी ‘शीर्ष प्राथमिकता’ है और सितंबर तक मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने पर अगले 4-5 महीने में इसमें ‘गुणवत्तापरक सुधार’ की उम्मीद है। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारी शीर्ष प्राथमिकता कॉल ड्रॉप का समाधान है। हमें 4-5 महीने में गुणवत्तापरक सुधार की अपेक्षा है। हम जल्द ही स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सितंबर आखिर तक यह होगी, जिससे कॉल ड्रॉप की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।’ दूरसंचार नियामक ट्राई के आंकड़ों के अनुसार कॉल ड्रॉप की समस्या वित्त वर्ष 2015 के आखिर में दोगुनी हो गई जबकि जनवरी मार्च तिमाही में उद्योग औसत बदतर होकर 12.5 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2014 में 2जी नेटवर्क पर 6.01 प्रतिशत था। सिन्हा ने कहा, ‘स्पेक्ट्रम नीलामी का कुल आरक्षित मूल्य लगभग 5.66 लाख करोड़ रूपये रहना अनुमानित है। हम इसे पारदर्शी तरीके से करेंगे। सरकार को 1.1 लाख करोड़ रूपये से अधिक की बोली मिली है। बोली पूरी होने के बाद ही में पता चलेगा कि सरकार को कितनी राशि मिलने जा रही है।’ स्पेक्ट्रम की मात्रा तथा नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के मूल्य के लिहाज से यह सबसे बड़ी नीलामी होगी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख