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Published: 16 August 2017

नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का काम तेज करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 18-20 खस्ता हाल उपक्रमों को बंद करने का काम 'बहुत अच्छा रहा है।' गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस परामर्शदायी विशेषज्ञ निकाय को वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रामें को चलाने की व्यावहारिकता पर रपट देने का काम सौंपा है। अर्थशास्त्री पनगढ़िया आयोग की नौकरी से इस्तीफा देकर अध्यापन के लिए वापस अमरीका जा रहे हैं। वह अब 31 अगस्त तक इस पद पर है और उसके बाद अर्थशास्त्री राजीव कुमार यह पद संभालेंगे। पनगढ़िया ने कहा कि 18-20 उपक्रमों को बंद करने के काम में प्रगति ‘बहुत अच्छी रही है।’ पर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे जिन 17 उपक्रमों के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूर किया है, दुर्भाग्य से उनका काम बहुत धीमा चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें कुछ में काम चल रहा है।

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Published: 16 August 2017

नई दिल्ली: भारत का सोने का आयात मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में दोगुने से भी अधिक होकर 13.35 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने का आयात 2016-17 की अप्रैल-जुलाई अवधि में 4.97 अरब डॉलर रहा. सोने के आयात का देश के चालू खाते के घाटे (सीएडी) पर असर रहता है। इस साल जुलाई में सोने का आयात बढ़कर 2.10 अरब डॉलर हो गया जो कि गत वर्ष जुलाई महीने में 1.07 अरब डॉलर रहा था। सोने के आयात में बढ़ोतरी से जुलाई में व्यापार घाटा बढ़कर 11.44 अरब डॉलर हो गया, जो कि जुलाई 2016 में 7.76 अरब डॉलर रहा था। आयात में यह बढ़ोतरी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से कीमती धातु का आयात बढ़ रहा है। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता 2010 में किया था। अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस देश से आयात में वृद्धि पर काबू पाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है।

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Published: 16 August 2017

नई दिल्‍ली: सार्वजनिक बैंकों का कहना है कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों कर्जदारों (विलफुल डिफाल्टरों) पर उनके बकाया कर्ज में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह इस साल मार्च के आखिर में कुल मिलाकर बढ़कर 92000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। ऐसे कर्जदारों का बकाया ऋण वित्त वर्ष 2016-17 के आखिर में बढ़कर 92,376 करोड़ रुपये हो गया जो कि 20.4 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दिखाता है। यह कर्ज मार्च 2016 के आखिर में 76,685 करोड़ रुपये था। इसके साथ ही सालाना आधार पर ऐसे कर्जदारों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या मार्च के आखिर में 8,915 हो गई जो कि पूर्व वित्त वर्ष में 8167 रही थी। बैंकों ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने के 8915 मामलों में से 32,484 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज वाले 1914 मामलों में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाई है। वित्त वर्ष 2016-17 में एसबीआई व इसके पांच सहयोगी बैंकों सहित 27 सार्वजनिक बैंकों ने 81,683 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाला। यह बीते पांच साल में सबसे बड़ी राशि है।

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