- Details
वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन में संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है, जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। बीते कुछ दिनों में ही हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई कर्मचारियों को तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वीडियो कॉल के जरिए नौकरी से निकाला जा रहा है।
करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित
ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रोबेशनरी कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और करीब दो लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है।
छंटनी का नया दौर शुक्रवार को शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी सरकार के आंतरिक विभाग से करीब 2300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, वे सार्वजनिक भूमि, राष्ट्रीय उद्यान और तेल-गैस के पट्टों के प्रबंधन से जुड़े थे। इस छंटनी की आलोचना इस वजह से भी हो रही है कि सरकार कर्मचारियों को अपने बचाव का मौका भी नहीं दे रही है।
- Details
तेल अवीव/रामल्लाह: इजरायल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को शनिवार को रिहा कर दिया। इसके पहले हमास ने 3 इजरायली बंधकों को मुक्त किया था। यह गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों-कैदियों की छठी अदला-बदली थी।
फिलिस्तीनी कैदी क्लब के प्रमुख अब्दुल्ला अल-जगहरी ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि रिहा किए गए कैदियों में 36 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 333 वे बंदी हैं जिन्हें 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद गाजा पट्टी से इजरायल सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था।
फिलिस्तीनी सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कैदियों को रेड क्रॉस और उनके परिवारों की उपस्थिति में रामल्लाह सांस्कृतिक महल के प्रांगण में सौंपा गया।
कैदियों की रिहाई से पहले, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इजरायली सेना ने रामल्लाह के पश्चिम में बेतुनिया शहर पर धावा बोल दिया। इस कार्रवाई का मकसद फिलिस्तीनियों को ओफर जेल के गेट के पास इकट्ठा होने से रोकना था, जहां कैदियों को रिहा किया जा रहा था।
- Details
वाशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। अभी उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बने एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और 9,500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हो चुकी है। सरकारी खर्च को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आगे भी सैकड़ों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं।
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही 'स्पेसएक्स' के मालिक एलन मस्क को 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट इफिशिएंसी' का प्रमुख बनाया था। यह एक तरह का अस्थायी डिपार्टमेंट है, जिसे ट्रंप ने केवल इस मकसद से बनाया है ताकि सरकार की फिजूलखर्ची कम की जा सके और एडवांस तकनीकों के जरिए सरकारी कामकाज में दक्षता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। इस डिपार्टमेंट की सलाह पर ही भारी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी हो रही है।
अब तक इंटीरियर, एनर्जी, वेटरन, कृषि, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभागों के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। कुछ एजेंसियों को बंद किया है, स्वतंत्र निगरानी संस्था 'उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो' भी शामिल है।
- Details
कीव: रूस ने ड्रोन की मदद से हमला कर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की चौथी बिजली यूनिट को निशाना बनाया है. रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल के खत्म हो चुके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इस हमले का दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है। बता दें कि रूस के इस हमले को विशेषज्ञ वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। चेर्नोबिल पर बनाए गए इस स्पेशल यूनिट का निर्माण यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के मदद से किया गया था, जिनका मकसद रेडिएशन के खतरों से बचने का था।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आतंकी हमला करार दिया
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर परमाणु स्थलों को निशाना बना रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि ऐसे हमले वैश्विक सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- बजट में दलित-आदिवासी के लिए उचित हिस्सा कानूनन जरूरी हो: राहुल
- वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल
- वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस
- 'वक्फ बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज': अभिषेक सिंघवी
- वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित, पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95
- 'वक्फ संशोधन बिल सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए': सोनिया गांधी
- लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल: पक्ष में 288, विरोध में पड़े 232 वोट
- 2013 के संशोधन के चलते लाना पड़ा वक्फ संशोधन बिल: अमित शाह
- जिस पार्टी का मुस्लिम सांसद नहीं,वो अधिकार की बात कर रही: ए. राजा
- वक्फ बिल लाने के पीछे उद्देश्य किसी को न्याय देना नहीं: अरविंद सावंत
- न्यायपालिका के प्रति सम्मान है,लेकिन फैसला स्वीकार नहीं: ममता बनर्जी
- वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी डीएमके: सीएम स्टालिन
- ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 25000 टीचर की भर्ती होगी रद्द
- ईडी की रेड पर बघेल बोले- यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत
- दिल्ली वालों को चाहिए इनको हटा दें- सीएम योगी के बयान पर अखिलेश
- गुजरात की अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, मरने वालों की संख्या 21 हुई
- प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय-अवैध बताया
- गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 10 लोगों की मौत
- दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सुनाई सजा
- झारखंड: दो मालगाड़ियों की टक्कर, हादसे में दो लोको पायलट की मौत
- क्या प्रधानमंत्री तेलंगाना सुरंग हादसे की ज़िम्मेदारी लेंगे, या फिर किसी..?
- अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों से जुड़े यक्ष प्रश्न
- दिल्ली यानि "मिनी इंडिया" का चुनाव बना 'पीएम मोदी बनाम केजरीवाल'
- अमेरिका को दुनिया की ‘बिटकॉइन महाशक्ति’ बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ समारोह: "शी से यारी...मोदी से दूरी"!
- पीएम मोदी को लेना चाहिए भारत रत्न सम्मान
- शालीनता की प्रतिमूर्ति डॉ मनमोहन सिंह, बेवाक करते थे पत्रकारों से चर्चा
- दिल्ली चुनाव में बीजेपी अपने एनडीए सहयोगियों संग किस्मत आजमाएगी
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य