बुलंदशहर: नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की चपेट में आए यूपी के जिलों में रिकवरी के लिए आरोपियों को नोटिस भेजा जा रहा है। इस बीच बुलंदशहर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो लोगों के लिए नजीर बन गया है। यहां एक इलाके के लोगों ने हिंसा में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान पर दुख जताया है और खुद डीएम को 6.27 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा है। इतना ही नहीं समुदाय के लोगों ने फिर कभी इस क्षेत्र में हिंसा नहीं होने देने का भी प्रशासन से वादा किया। शासन के अधिकारी इसे 'पश्चाताप का स्वैच्छिक कदम बता रहे हैं।
बता दें कि उपरकोट क्षेत्र में 20 दिसंबर को हिंसक प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। यहां के निवासियों ने इसकी भरपाई के लिए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को 6.27 लाख रुरपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। कोतवाली शहर क्षेत्र में एक स्थानीय नेता शकीलुल्लाह और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को यह ड्राफ्ट सौंपा। साथ ही भविष्य में कभी ऐसा नहीं होने देने का वादा किया।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा, 'यह एक सकारात्मक कदम है। इसने हमें दंगाइयों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजने की लंबी प्रक्रिया से बचा लिया है।
हिंसा के कुछ दिनों बाद बुलंदशहर में एक बैठक में स्वेच्छा से क्षतिपूर्ति का विचार किया गया था। यह तब हुआ जब मेरठ के आईजी आलोक हिंसा कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। आईजी सिंह ने कहा, 'एक स्थानीय पार्षद के पति ने कुछ दिन पहले बुलंदशहर में एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। हिंसा और इसके कारण हुई संपत्ति के नुकसान के लिए लोगों ने खुद खेद महसूस किया और उन्होंने कहा कि वे इसकी भरपाई के लिए तैयार हैं।
