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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। यह एक आईटी आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं।
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बर्लिन: भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ ने बुधवार को यहां वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक पेश किया जिसमें भारत नौ अंकों की छलांग लगाते हुए 76वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इस सूची में शीर्ष पर डेनमार्क है। इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 के मुताबिक 168 देशों की सूची में थाईलैंड, ब्राजील, ट्यूनीशिया, जांबिया और बुर्किनाफासो के साथ भारत 76वें स्थान पर है। डेनमार्क इस सूची में लगातार दूसरे साल शीर्ष पर है जिसने 91 अंक हासिल किए हैं जबकि उत्तर कोरिया और सोमालिया आठ स्कोर के साथ निचले पायदान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अपने इससे पीछे के साल (2014) के अपने 85 वें स्थान में सुधार किया है और 100 के ग्रेड स्केल में इसने 38 स्कोर किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सौ अंकों वाले ‘करप्शन स्केल’ में भारत का स्कोर 38 है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है जबकि यह 168 देशों की सूची में नौ स्थान ऊपर चढ़ा है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर का कहना है कि अरुणाचल में सरकार गिराने के खिलाफ कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ेगी। उनके मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार के निशाने पर तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। आज कांग्रेस की सरकार गिराई गई है, कल किसी और दल की राज्य सरकार पर खतरा हो सकता है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ सबको एकजुट होकर मोदी सरकार को बेनकाब करने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश कहां तक रंग ला पाएगी, ये काफी कुछ मुलायम सिंह यादव जैसे नेता के रुख पर भी निर्भर करेगा। कांग्रेस कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश में न तो कानून-व्यवस्था खराब हुई थी और न ही भ्रष्टाचार का कोई मामला साबित हुआ था।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और नक्सल-प्रभावित राज्यों के लिए 17 नई इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। ये तय किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करने के लिए जल्द ही पांच नई बटालियनें खड़ी की जाएंगी। जम्मू-कश्मीर के अलावा माओवादी चुनौती का भी सामना करने के लिए कुल 17 नई बटालियनें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि जम्मू-कश्मीर में 5, छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड और ओडिशा में 3-3 और महाराष्ट्र में 2 इंडियन रिजर्व की बटालियनें खड़ी की जाएंगी। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ बटालियनें बढ़ाने की जरूरत है या सोच भी बदलने की। रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर कहते हैं, "सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इन राज्यों में सुरक्षा बलों की सोच बदली जाए।"
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