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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि नौकरशाही को अब आत्मसंतोष से बाहर निकलकर कुछ अर्थपूर्ण कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के दौरान एक अधिक विचारवान और सक्रिय सरकार की जरूरत है। राजन ने कहा कि दुर्भाग्य से शुरुआत में जो गतिविधियां एकदम तेजी से बढ़ी थीं, अब फिर ठंडी पड़ गई हैं।
राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर पोस्ट में लिखा है कि आर्थिक वृद्धि में इतनी बड़ी गिरावट हम सभी के लिए चेतावनी है। भारत की जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। (असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद यह गिरावट और अधिक हो सकती है)। वहीं कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों इटली में इसमें 12.4 प्रतिशत और अमेरिका में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इतने खराब जीडीपी आंकड़ों की एक अच्छी बात यह हो सकती है कि अधिकारी तंत्र अब आत्मसंतोष की स्थिति से बाहर निकलेगा और कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। राजन फिलहाल शिकॉगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
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नई दिल्ली: कारोबारी और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच हुई डील को लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। दीपक कोचर से सोमवार दोपहर से इस मामले में पूछताछ की जा रही थी। बाद में रात में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने पिछले साल की शुरुआत में चंदा कोचर, उनके पति दीपक और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ प्रिवेंंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
आईसीआईसीआई बैंक की ओर से मंजूर 1875 करोड़ रुपये के लोन में कथित अनियमितता को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पिछले साल, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वेणुगोपाल धूत के खिलाफ एक नोटिस जारी कर उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी।
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नई दिल्ली: राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है। यह लगातार तीसरा अवसर है, जब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने तैयार की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को यह रैंकिंग कारोबार सुधार कार्रवाई योजना-2019 के क्रियान्वयन के आधार पर दी गई है।
उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 2019 में 10 स्थानों की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था। वहीं तेलंगाना एक स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में वह दूसरे स्थान पर था। इनके बाद क्रमश: मध्य प्रदेश (चौथा), झारखंड (पांचवें), छत्तीसगढ़ (छठे), हिमाचल प्रदेश (सातवें), राजस्थान (आठवें), पश्चिम बंगाल (नौवें) और गुजरात (दसवें) स्थान पर रहा है। दिल्ली इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर है. इसके पिछले संस्करण में दिल्ली 23वें स्थान पर थी। गुजरात पांचवें स्थान से फिसलकर दसवें स्थान पर पहुंच गया है।
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आदि के जरिए भर्तियां पहले की ही तरह की जाएंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग (04 सितंबर 2020) का जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। व्यय विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर ये निर्देश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर-विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिए हैं।
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