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Published: 15 September 2020

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर कंट्रोल रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।' डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह आयात और निर्यात से जुड़े मु्द्दों को देखने वाली इकाई है।

कोरोना काल व्यवस्था के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इस नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं आएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज के दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में हैं।

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Published: 14 September 2020

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 20 सरकारी कंपनियों (सीपीएसई) और उनकी इकाइयों में हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि छह को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश के लिए रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री नीति का पालन करती है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, ''नीति आयोग की ओर से तय किए गए मानदंडों के आधार पर सरकार ने 2016 से 34 मामलों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। इनमें से 8 में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 सीपीएसई को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और 20 अन्य में प्रक्रिया अलग-अलग चरण में है।''

जिन कंपनियों को सरकार बंद करने पर विचार कर रही है उनमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल), स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्टूकिल्स लिमिटेड शामिल हैं।

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Published: 12 September 2020

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक पांच अक्तूबर तक टल गई है। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। इस संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि परिषद की 42वीं बैठक को टाल दिया गया है, क्योंकि उस दौरान संसद का सत्र चल रहा होगा। केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 19 सितंबर को होगी। उस समय तक संसद के मानसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था। 

महत्वपूर्ण होगी बैठक 

जीएसटी परिषद की पांच अक्तूबर को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी संग्रहण में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी के वित्तपोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 97,000 करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के कार्यान्वयन से जुड़ी है। शेष 1.38 लाख करोड़ रुपये की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से है। केंद्र ने पिछले महीने राज्यों को रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने या बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये जुटाने के दो विकल्प दिए थे।

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